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Gurugram News: नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल 11 तक बढ़ी

Sun, 09 Aug 2026 12:06 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 09 Aug 2026 12:06 AM IST
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Municipal corporation employees' strike extended until the 11th.
मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार पर वादा खिलाफी और मांगों को लागू करने में टालमटोल का आरोप लगाते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने राज्य कमेटी की ऑनलाइन बैठक के बाद प्रदेशव्यापी हड़ताल को तीन दिन और बढ़ाकर 11 अगस्त तक करने का निर्णय लिया है। शनिवार को बारिश और खराब मौसम के बावजूद नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारी तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है।
पुराने नगर निगम कार्यालय में आयोजित धरने की अध्यक्षता नगर निगम इकाई प्रधान बसंत कुमार और अग्निशमन विभाग के जिला उपप्रधान जोगिंदर ने संयुक्त रूप से की। संचालन इकाई सचिव धर्मेंद्र जिंघाला और कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा ने किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 13 मई को सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए समझौते में कई मांगों पर सहमति बनी थी। अब तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए हैं। पूर्व जिला प्रधान राजेश कुमार, वरिष्ठ उपप्रधान सम्मी बोहत, उपप्रधान ज्ञान चंद, संगठन सचिव सीमा देवी और अनीता देवी ने कहा कि समझौते के अनुसार सफाई कर्मचारियों, सीवर कर्मचारियों, माली, बेलदार, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, क्लर्क तथा अग्निशमन विभाग के ड्राइवर और फायरमैन को 30 जून तक पक्का किया जाना था। इसके अलावा सफाई और सीवर कार्यों के ठेके समाप्त करने, ठेका कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लेने और नियमित भर्ती करने का भी आश्वासन दिया गया था।
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कर्मचारी नेताओं के अनुसार, समझौते में एक्स-ग्रेशिया नीति में संशोधन, 58 और 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व पांच लाख रुपये सम्मान राशि, चिकित्सा सुविधा, छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर लेने, सफाई कर्मचारियों को पांच हजार रुपये जोखिम भत्ता तथा फायर कर्मचारियों को वर्दी और जोखिम भत्ता देने सहित कुल 17 मांगों पर सहमति बनी थी।
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अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के प्रेस सचिव सुनील कुमार सहित अन्य कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार यूनियन नेताओं को बैठक के लिए बुलाकर आश्वासन दे रही है, लेकिन सहमति वाली मांगों के संबंध में आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं।
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