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Gurugram News: एनसीआर में बदलेगी जमीन आवंटन व्यवस्था, मिलेगी छोटी लीज
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लैंड एग्रीगेटर्स के जरिये छोटे भूखंडों को जोड़कर उद्योगों को देने की तैयारी
नंबर गेम - 5 से 10 साल की लीज पर मिल सकेगी जमीन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जमीन आवंटन की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। प्रस्तावित रीजनल प्लान-2041 में उद्योगों को पांच से 10 साल की छोटी अवधि की लीज का विकल्प मिलेगा। इससे नए निवेशकों को जमीन खरीदने या लंबी अवधि के समझौते में बड़ी पूंजी लगाने की मजबूरी नहीं रहेगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के मसौदा में प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसके तहत उद्योगों को पहले से तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में लैंड एग्रीगेटर्स की नई व्यवस्था भी शुरू होगी। सरकारी और निजी भू-स्वामियों से छोटे भूखंड एकत्रित कर बड़े औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए जाएंगे। इन भूखंडों को निवेशकों की जरूरत के अनुसार कम अवधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। योजना बोर्ड ने इस मॉडल के लिए वियतनाम और ताइवान का उदाहरण दिया है। इन देशों में लचीली भूमि व्यवस्था से विनिर्माण क्षेत्र को वृद्धि मिली है।
मौजूदा उद्योगों पर असर
इस प्रस्ताव का असर गुरुग्राम और मानेसर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश पर पड़ सकता है। एचएसआईआईडीसी के वरिष्ठ प्रबंधक अरुण गर्ग ने बताया कि मौजूदा लीज समझौते रद नहीं होंगे। ये समझौते 30 से 90 साल की अवधि के लिए हैं। छोटी अवधि की लीज नए निवेश और औद्योगिक विस्तार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। इसका अंतिम स्वरूप रीजनल प्लान-2041 के प्रकाशन और राज्यों की संबंधित योजनाओं पर निर्भर करेगा।
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नंबर गेम - 5 से 10 साल की लीज पर मिल सकेगी जमीन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जमीन आवंटन की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। प्रस्तावित रीजनल प्लान-2041 में उद्योगों को पांच से 10 साल की छोटी अवधि की लीज का विकल्प मिलेगा। इससे नए निवेशकों को जमीन खरीदने या लंबी अवधि के समझौते में बड़ी पूंजी लगाने की मजबूरी नहीं रहेगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के मसौदा में प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसके तहत उद्योगों को पहले से तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में लैंड एग्रीगेटर्स की नई व्यवस्था भी शुरू होगी। सरकारी और निजी भू-स्वामियों से छोटे भूखंड एकत्रित कर बड़े औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए जाएंगे। इन भूखंडों को निवेशकों की जरूरत के अनुसार कम अवधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। योजना बोर्ड ने इस मॉडल के लिए वियतनाम और ताइवान का उदाहरण दिया है। इन देशों में लचीली भूमि व्यवस्था से विनिर्माण क्षेत्र को वृद्धि मिली है।
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मौजूदा उद्योगों पर असर
इस प्रस्ताव का असर गुरुग्राम और मानेसर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश पर पड़ सकता है। एचएसआईआईडीसी के वरिष्ठ प्रबंधक अरुण गर्ग ने बताया कि मौजूदा लीज समझौते रद नहीं होंगे। ये समझौते 30 से 90 साल की अवधि के लिए हैं। छोटी अवधि की लीज नए निवेश और औद्योगिक विस्तार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। इसका अंतिम स्वरूप रीजनल प्लान-2041 के प्रकाशन और राज्यों की संबंधित योजनाओं पर निर्भर करेगा।
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