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Gurugram News: जिले की सब तहसील इंडरी में हुई पहली पेपरलेस रजिस्ट्री
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- जिले की सभी तहसीलों में पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। हरियाणा सरकार की ई-गवर्नेंस पहल को आगे बढ़ाते हुए जिला नूंह ने प्रशासनिक सेवाओं में बड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त अखिल पिलानी के नेतृत्व में जिले की सभी तहसीलों में पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था की शुरुआत सब तहसील इंडरी से हुई, जहां पूरी तरह डिजिटल रजिस्ट्री सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इससे पारंपरिक कागज आधारित रजिस्ट्री प्रणाली का अंत हो गया है और नूंह जिला डिजिटल प्रशासन की दिशा में मिसाल बन गया है।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि अब नागरिकों को जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए किसी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। नागरिक https://eregistration.revenueharyana.gov.in/ पोर्टल पर जाकर आधार या ओटीपी सत्यापन के जरिए अपनी पहचान की पुष्टि कर सकते हैं, रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह पहल पारदर्शिता, दक्षता और समय की बचत सुनिश्चित करेगी। सरकार ने इस प्रणाली को लागू करने का निर्णय भ्रष्टाचार-मुक्त शासन को ध्यान में रखकर लिया है। आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल दस्तावेजों के चलते अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना नहीं रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि पहले से खरीदे गए स्टांप पेपर एक सप्ताह तक मान्य रहेंगे, इसके बाद सारी प्रक्रिया ई-स्टांप और ऑनलाइन भुगतान से ही पूरी होगी। सभी अभिलेख सुरक्षित रूप से सरकारी सर्वर पर डिजिटल रूप में संग्रहीत रहेंगे, जिससे भविष्य में दस्तावेजों की सत्यता या उपलब्धता को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। लोग तकनीकी सहायता के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2137 पर संपर्क कर सकते हैं या nodalofficer-it@ revhry.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। हरियाणा सरकार की ई-गवर्नेंस पहल को आगे बढ़ाते हुए जिला नूंह ने प्रशासनिक सेवाओं में बड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त अखिल पिलानी के नेतृत्व में जिले की सभी तहसीलों में पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था की शुरुआत सब तहसील इंडरी से हुई, जहां पूरी तरह डिजिटल रजिस्ट्री सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इससे पारंपरिक कागज आधारित रजिस्ट्री प्रणाली का अंत हो गया है और नूंह जिला डिजिटल प्रशासन की दिशा में मिसाल बन गया है।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि अब नागरिकों को जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए किसी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। नागरिक https://eregistration.revenueharyana.gov.in/ पोर्टल पर जाकर आधार या ओटीपी सत्यापन के जरिए अपनी पहचान की पुष्टि कर सकते हैं, रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि यह पहल पारदर्शिता, दक्षता और समय की बचत सुनिश्चित करेगी। सरकार ने इस प्रणाली को लागू करने का निर्णय भ्रष्टाचार-मुक्त शासन को ध्यान में रखकर लिया है। आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल दस्तावेजों के चलते अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना नहीं रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि पहले से खरीदे गए स्टांप पेपर एक सप्ताह तक मान्य रहेंगे, इसके बाद सारी प्रक्रिया ई-स्टांप और ऑनलाइन भुगतान से ही पूरी होगी। सभी अभिलेख सुरक्षित रूप से सरकारी सर्वर पर डिजिटल रूप में संग्रहीत रहेंगे, जिससे भविष्य में दस्तावेजों की सत्यता या उपलब्धता को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। लोग तकनीकी सहायता के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2137 पर संपर्क कर सकते हैं या nodalofficer-it
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