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कुछ इलाकों में साल भर में दौड़ सकते हैं ई-वाहन
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गुरुग्राम। शहर के कुछ इलाकों को एक साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन बनाने का जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। योजना के तहत पुराने व जर्जर वाहनों को स्क्रैप कर उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त के निर्देश के बाद प्रथम चरण में डीजल वाहन मालिकों को जागरूक किया जाएगा ताकि वाहनों को जल्द से जल्द स्क्रैप कर उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर उतारा जा सके। योजना के मुताबिक डीजल वाहनों के बाद दूसरे चरण में पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों को चिह्नित कर उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के प्रति जागरूक किया जाएगा। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन बनाने के लिए नगर निगम व यातायात विभाग की तरफ से वाहन मालिकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन में यातायात पुलिस की विशेष भूमिका रहेगी। यातायात इसके लिए अभियान चलाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन के डीजल ऑटो मालिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए 60 से 65 हजार रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। बैंकों के माध्यम से शेष बची राशि का लोन दिलवाया जाएगा। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। वहीं, पुराने वाहनों को स्क्रैप की राशि भी ऑटो मालिकों को ही मिलेगी।
ये इलाके होंगे शामिल
पायलट प्रोजेक्ट के तहत साइबर सिटी से गोल्फ कोर्स रोड, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, ईफ्को चौक, हुडा सिटी सेंटर, गैलेरिया मार्केट, साइबर पार्क, सुभाष चौक आदि क्षेत्रों को शामिल करके इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन बनाया जाएगा। इसके बाद योजना को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।
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इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन में यातायात पुलिस की विशेष भूमिका रहेगी। यातायात इसके लिए अभियान चलाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन के डीजल ऑटो मालिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए 60 से 65 हजार रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। बैंकों के माध्यम से शेष बची राशि का लोन दिलवाया जाएगा। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। वहीं, पुराने वाहनों को स्क्रैप की राशि भी ऑटो मालिकों को ही मिलेगी।
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ये इलाके होंगे शामिल
पायलट प्रोजेक्ट के तहत साइबर सिटी से गोल्फ कोर्स रोड, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, ईफ्को चौक, हुडा सिटी सेंटर, गैलेरिया मार्केट, साइबर पार्क, सुभाष चौक आदि क्षेत्रों को शामिल करके इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन बनाया जाएगा। इसके बाद योजना को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।
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