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Gurugram News: खराब सैंडल के लिए खरीदार को मिलेगा 26 हजार मुआवजा

Mon, 23 Nov 2026 12:52 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:52 AM IST
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Buyer to receive 26,000 in compensation for defective sandals
- नंबर गेम- 2428 रुपये में खरीदी थी सैंडल
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- आयोग ने मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार और कानूनी खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने का दिया आदेश
उपभोक्ता आयोग से -
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। ब्रांडेड सैंडल खरीदने के बाद पहली बार पहनने पर ही उसकी हील मुड़ गई। उपभोक्ता आयोग ने इसे खराब गुणवत्ता और सेवा में कमी मानते हुए शोरूम संचालक को खरीदार को 26 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। इसमें 15 हजार रुपये मानसिक परेशानी के मुआवजे और 11 हजार रुपये कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा सैंडल की कीमत 2428 रुपये भी नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
पटेल नगर निवासी दीपक गुप्ता और उनकी पत्नी श्वेता गुप्ता ने आयोग में दायर शिकायत में बताया कि उन्होंने 30 अगस्त 2025 को गुरुद्वारा रोड स्थित रोशनपुरा के स्टेलेटोज शूज एंड एक्सेसरीज शोरूम से 2428 रुपये में ब्रांडेड सैंडल खरीदे थे। सेल्समैन ने सैंडल को फ्रेश पीस बताते हुए छह महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी दी थी। आरोप है कि एक सितंबर को पत्नी ने पहली बार सैंडल पहने तो पेस्टिंग में खराबी के कारण उसकी हील मुड़ गई। इसके बाद तीन सितंबर को दोनों शोरूम पहुंचे और शिकायत की। आरोप है कि स्टोर मैनेजर ने हील मुड़ने के लिए पहनने के दौरान पैर मुड़ने की आशंका जताई। मैनेजर ने सैंडल की फोटो लेकर आगे भेजी, लेकिन उसे बदलने के बजाय मरम्मत कराने की बात कही। शिकायतकर्ताओं ने वारंटी के तहत नया सैंडल देने की मांग की, लेकिन उन्हें दूसरा सैंडल नहीं दिया गया।
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कंपनी ने 90 दिन की वारंटी अवधि में केवल मरम्मत-
सुनवाई के दौरान कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि ने दलील दी कि टैक्स इनवॉइस की शर्तों के अनुसार खरीदी गई वस्तु की कीमत वापस नहीं की जा सकती। कंपनी ने 90 दिन की वारंटी अवधि में केवल मरम्मत कराने की पेशकश की थी। आयोग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने कहा कि खराब गुणवत्ता के सैंडल बेचकर कंपनी सेवा में कमी की दोषी है। कंपनी अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकती और उसकी एकतरफा शर्तें उपभोक्ता अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं हो सकतीं। कंपनी शिकायतकर्ताओं के साक्ष्यों का खंडन करने के लिए भी कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सकी।
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