दवाओं की तरह मेडिकल जांच की कीमतें तय करेगी सरकार, कंपनियों में मची खलबली 

विभिन्न निर्माता कंपनियां अपने-अपने स्तर पर इस फैसले को बेबुनियाद बताने में जुटी हैं। लेकिन सरकार का रुख एकदम स्पष्ट होने से उनका तनाव बढ़ा है। दरअसल, अक्सर देखने को मिलता है कि अगर मरीज का कोई टेस्ट किसी लैब या सेंटर में 100 रुपये में हो रहा है तो वही टेस्ट दूसरी लैब या सेंटर में 300 से 500 रुपये में होता है।

विभिन्न सुविधाओं और जांच की विश्वसनीयता का हवाला देकर मरीजों से ज्यादा कीमतें वसूली जाती हैं। इसी गोरखधंधे के खिलाफ नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर काम शुरू कर दिया है। अगले महीने 12 मार्च को बुलाई बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। 

एमआरआई और सीटी स्कैन की लूट होगी खत्म
सूत्र बताते हैं कि इस फैसले के बाद सबसे पहले और बड़ी राहत एमआरआई और सीटी स्कैन पर मरीजों को मिलेगी। आमतौर पर देखने को मिलता है कि एक जैसा एमआरआई कहीं पांच तो कहीं तीन हजार रुपये में होता है। जबकि उसकी गुणवत्ता और प्रकार समान होता है। इसके कारण मरीज सीधे तौर पर लूट का शिकार हो रहा है।