स्मार्ट सिटी में होगी ‘लास्ट माइल कनेक्टिविटी’

स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किए गए एरिया में हाउसिंग सोसायटीज के पास साइकिल प्वाइंट बनाए जाएंगे। लोग किराया जमाकर इन साइकिलों से मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड तक आ और जा सकेंगे। गंतव्य तक पहुंचकर वह पास बने साइकिल प्वाइंट पर साइकिल जमा कर सकेंगे। इनके अलावा जगह-जगह ई-रिक्शा प्वाइंट भी बनाए जाएंगे।

स्मार्ट सिटी में ईको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जिससे लोग प्राइवेट कारों को छोड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। इससे प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक जाम दोनों से ही निजात मिलेगी।

निगम अधिकारियों के मुताबिक स्मार्ट सिटी के लिए चयनित वैशाली और कौशांबी क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर में कम से कम एक साइकिल प्वाइंट बनाया जाएगा। शुरूआत में इन प्वाइंट पर तकरीबन 500 साइकिल रखी जाएंगी। डिमांड ज्यादा हुई तो इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

ई-रिक्शा और मेट्रो फीडर बसें भी चलेंगी
साइकिल की तरह ही ई-रिक्शा प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। सोसायटियों के पास ही लोगों को मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा मिलेंगे और वापस लौटते वक्त भी यही ई-रिक्शा घरों तक पहुंचाएंगे।

देर रात तक इनका संचालन होगा और इनमें जीपीएस लगा होगा। इसके अलावा कालोनियों से मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए मेट्रो फीडर बसों का संचालन भी किया जाएगा।

कूड़ा उठाने वाले वाहनों को ट्रैक कर सकेंगे
स्मार्ट सिटी में कूड़ा लिफ्टिंग और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए ऐसे वाहन चलाए जाएंगे जिनमें जीपीएस लगा होगा। इससे इनकी निगरानी हो सकेंगी। वहीं कालोनी के लोग भी अपने मोबाइल पर इन वाहनों को ट्रैक कर सकेंगे। उन्हें पता होगा कि कूड़ा कलेक्ट करने वाले वाहन उनके एरिया में किस लोकेशन पर है और किधर जा रहा है।

क्राइम और ट्रैफिक कंट्रोल करेगा माडर्न कमांड सिस्टम
क्राइम और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए माडर्न कमांड एंड कट्रोल सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इसके शुरूआती चरण में प्रमुख चौराहों और मार्गों पर करीब 150 सीसीटीवी कैमरे लगाकर कंट्रोल रूम से जोड़े जाएंगे।

यह कैमरे न केवल अपराधियों पर बल्कि ट्रैफिक तोड़ने वालों की निगरानी और जाम की सूचना भी देंगे। इसके बाद पांच साल में पूरे शहर में कैमरे लगा कर सुरक्षा घेरा मजबूत करने की प्लानिंग भी है।

स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। इसमें साइकिल, ई-रिक्शा प्वाइंट बनाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा दी जाने की प्लानिंग है। इसके अलावा अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सुरक्षा, सफाई और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। 30 जून तक यह प्रपोजल केंद्र सरकार के पास सबमिट करा दिया जाएगा। - एसएस चौहान, सहायक नोडल अधिकारी, स्मार्ट सिटी मिशन।