‘गरीबों को चावल-दाल, चीनी मुफ्त देगी सरकार’

इस दौरान उन्होंने सपा सरकार को ‘विकास की सरकार’ बताते हुए कहा कि सरकार जल्द ही गरीबों के लिए खाद्यान्न योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत एक परिवार को हर महीने 10 किलो चावल, 3 किलो दाल और 2 किलो चीनी मुफ्त दी जाएगी। इसके लिए टेंडर हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जल्द ही इस योजना का शुभारंभ करेंगे।

तय समय से करीब तीन घंटे की देरी से पहुंचे कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने माइक संभालते ही सबसे पहले जनता से देरी के लिए माफी मांगी और देरी के लिए गाजियाबाद के जाम को जिम्मेदार बताया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार का लक्ष्य है कि ‘तवा-कढ़ाई सस्ती हो, दवा-पढ़ाई मुफ्ती हो’।

यानी महंगाई कम करने के साथ जनता को शिक्षा और इलाज मुफ्त देना सरकार का मकसद है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7 लाख निर्माण श्रमिकों को अब तक साइकिल बांटी जा चुकी है, बाकी पंजीकृत श्रमिकों को भी जल्द ही साइकिलें दी जाएंगी।

शाहिद मंजूर ने डीएम निधि केसरवानी और सीडीओ कृष्णा करुणेश को मंच से ही निर्देश दिए कि दुर्घटना बीमा से संबंधित मुआवजा राशि की लंबित फाइलों का निस्तारण प्राथमिकता पर कराएं। उन्होंने कहा कि पहले छात्रवृत्ति, पेंशन, शादी अनुदान की योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पाता था,

लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इन सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं रही। इस दौरान सपा एमएलसी जितेंद्र यादव, महिला आयोग की सदस्या राजदेवी चौधरी,

सपा जिलाध्यक्ष साजिद हुसैन, महासचिव जेपी कश्यप, रितु खन्ना, उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी परितोष कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। सपा सरकार ने शादी अनुदान योजना में 20-20 हजार रुपये लाभार्थी परिवारों के खाते में तो डलवा दिए, लेकिन कैश की किल्लत की वजह से अब उनका पैसा बैंक से बाहर निकलना मुश्किल होगा।

कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना काम कर दिया, अब बैंकों से पैसा दिलवाना केंद्र सरकार का काम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के मंत्री यह मानने को तैयार ही नहीं कि नोट बंदी से जनता को परेशानी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसले पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इससे जनता का अहित हो रहा है।