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Ghaziabad News: सरकारी भवनों में ही बनेंगे बूथ, जरूरत पड़ने बड़ी सोसायटी होंगी शामिल
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गाजियाबाद। जिले में आने वाले चुनावों में सरकारी भवनों में ही बूथ बनाए जाएंगे। इसके साथ ही निष्प्रयोज्य घोषित भवनों में भी बूथ नहीं बनेंगे। जरूरत पड़ने पर बड़ी सोसायटियों में बूथ बनाए जा सकते हैं। सोमवार को बूथों के संभाजन के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी ने सभी प्रमुख दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने बताया कि बूथों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा, जिससे लोगों को यहां न्यूनतम जरूरी सुविधाएं जरूर मिलें।
एसआईआर के बाद एक बूथ पर 1200 मतदाताओं की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही संभाजन के बाद जिले में 284 बूथ कम हो गए हैं और इनकी संख्या 3074 हो गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बूथों के संभाजन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बूथों की सूची जनपद की एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। इसमें आमजन से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इसके बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के साथ निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए संभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए।
जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करते हुए उन पात्र नागरिकों की पहचान कराएं, जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। साथ ही, ऐसे क्षेत्रों को भी चिह्नित करें, जहां पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गए हैं, जिससे अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। जिले में 12 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य शुरू होगा।
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एसआईआर के बाद एक बूथ पर 1200 मतदाताओं की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही संभाजन के बाद जिले में 284 बूथ कम हो गए हैं और इनकी संख्या 3074 हो गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बूथों के संभाजन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बूथों की सूची जनपद की एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। इसमें आमजन से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इसके बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के साथ निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए संभाजन के प्रस्ताव तैयार किए गए।
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जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करते हुए उन पात्र नागरिकों की पहचान कराएं, जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। साथ ही, ऐसे क्षेत्रों को भी चिह्नित करें, जहां पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गए हैं, जिससे अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। जिले में 12 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य शुरू होगा।
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