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UP: अब पुराने वाहनों को भी मिलेगी स्मार्ट आरसी, कागजी आरसी होगी बंद, ऐसा करना होगा आवेदन

Mon, 03 Aug 2026 11:11 PM IST
Akash Dubey माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद Published by: Akash Dubey Updated Mon, 03 Aug 2026 11:11 PM IST
सार

प्रदेश सरकार ने पुराने वाहनों के लिए भी स्मार्ट आरसी जारी करने का निर्णय लिया है। अब दशकों पुरानी कागजी आरसी व्यवस्था समाप्त होगी। यह चिप-क्यूआर कोड से लैस होगी, सुरक्षा बढ़ाएगी।


 

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Now even old vehicles will get smart RC paper RC will be discontinued
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए दशकों से चली आ रही कागजी व्यवस्था अब पूरी तरह समाप्त होने जा रही है। शासन ने पुराने वाहनों के लिए भी स्मार्ट आरसी जारी करने का निर्णय लिया है। अभी तक यह सुविधा केवल नए वाहनों के पंजीकरण पर ही मिल रही थी।

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एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वाहन संबंधी दस्तावेजों को आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एटीएम कार्ड के आकार की स्मार्ट आरसी देने की शुरुआत की है। यह कार्ड मजबूत प्लास्टिक का बना होगा और इसे पर्स या वॉलेट में आसानी से रखा जा सकेगा।

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नई व्यवस्था के तहत अब नए वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सीधे स्मार्ट कार्ड ही मिलेगा। वहीं पुराने वाहन स्वामी भी अपनी कागजी आरसी को स्मार्ट कार्ड में बदलवा सकेंगे। इसके लिए वाहन स्वामी को परिवहन विभाग के आधिकारिक वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय तय प्रक्रिया और शुल्क जमा करने के बाद नया स्मार्ट कार्ड डाक के माध्यम से वाहन मालिक के पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा।

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हाईटेक फीचर्स से बढ़ेगी सुरक्षा
यह स्मार्ट आरसी इलेक्ट्रॉनिक चिप और क्यूआर कोड से लैस होगी। चिप और क्यूआर कोड में वाहन से जुड़ा समस्त डेटा इंजन नंबर, चेसिस नंबर, फ्यूल टाइप, मालिक का नाम-पता और बीमा की जानकारी एन्क्रिप्टेड और डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगी। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी महज कुछ सेकंड में क्यूआर कोड स्कैन कर वाहन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे फर्जी आरसी पर रोक लगेगी और सत्यापन की प्रक्रिया तेज व पारदर्शी होगी। अधिकारियों का मानना है कि स्मार्ट आरसी लागू होने से न केवल दस्तावेज सुरक्षित होंगे, बल्कि सड़क पर चेकिंग भी आसान हो जाएगी। वाहन स्वामियों को कागज संभालने की झंझट से भी मुक्ति मिलेगी।

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