Ghaziabad News: पानी की लाइन है नहीं फिर भी वसूल रहे जलकर, उद्यमियों ने जताया एतराज

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ की जगह सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र त्रिपाठी ने बैठक की अध्यक्षता की। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों को 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने को कहा। आनंद औद्योगिक क्षेत्र की इस समस्या पर नगर निगम के जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि पानी की लाइन डालने और आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। लाइन डालने के लिए एस्टिमेट तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि उसे आगे भेजकर स्वीकृति दिलाई जा सके।
इसके साथ ही मसूरी गुलावठी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या को उद्यमियों ने रखा। उद्यमियों की ओर से एनएन मिश्रा ने कहा बताया कि मसूरी-गुलावठी का क्षेत्र हापुड़ जिले में आता है लेकिन यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी गाजियाबाद यातायात पुलिस की है। सिटी मजिस्ट्रेट ने यातायात पुलिस अधिकारी को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। लोहामंडी विक्रेता संघ की ओर से लोहामंडी और औद्योगिक क्षेत्रों में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया। स्ट्रीट लाइट, मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र, ट्रोनिका सिटी में जल निकासी की समस्या उद्यमियों ने उठाया। बैठक में साहिबाबाद, बीएस रोड, साउथ साइट जीटी रोड, डासना औद्योगिक क्षेत्र, कविनगर समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह ने बैठक का संचालन किया।


प्रमुख समस्याओं पर चर्चा

इंद्रप्रस्थ योजना, पॉकेट-बी में मिट्टी भराव और भूमि समतलीकरण का मामला उठाया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता ने बताया कि यह कार्य प्रगति पर है। इसे दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से संबंधित नाला और सड़क निर्माण पर भी चर्चा की गई। उप महाप्रबंधक सलिल यादव को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।


यातायात और विद्युत संबंधी निर्देश

औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात जाम, अतिक्रमण और अवैध वाहनों की समस्या पर भी चर्चा की गई। सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा भी हुई। वन विभाग और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुरादनगर के अधिशासी अभियंता को कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।