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Ghaziabad News: खोड़ावासियों ने सर्विस रोड जाम कर किया प्रदर्शन
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खोड़ा। खोड़ावासी गंगाजल की मांग को लेकर आईटीआई लोकप्रिय विहार एनएच 9 के पास सर्विस रोड पर आठ दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। बृहस्पतिवार को प्रदर्शनकारियों के रोड पर बैठने से खोड़ा सर्विस रोड पर जाम लग गया। कॉलोनी में लोगों ने पदयात्रा निकाली और धरनास्थल पर बैठ गए। धरनास्थल के पास जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सर्विस रोड से वैशाली, दिल्ली गाजीपुर, खोड़ा के अंदर आने-जाने वाले लोग परेशान हो गए। लोगों को एनएच-9 से दिल्ली के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ी।
खोड़ा रेजिडेंटस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि खोड़ा के लोग पेयजल की मांग को लेकर लखनऊ तक पदयात्रा निकालेंगे। इस आंदोलन को 12 सभासद व क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं ने समर्थन दिया है। खोड़ा में पेयजल की बहुत अधिक समस्या है। लोग सबमर्सिबल का पानी प्रयोग करते हैं जो कि पानी पीने योग्य नहीं है। लोगों को प्रतिदिन पीने के लिए पानी बाजार से खरीदना पड़ता है। पानी के लिए टैंकर लगाए गए थे लेकिन उससे भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था। नहर की सफाई के चलते वह टैंकर भी आने बंद हो गए हैं।
धरनास्थल पर मौजूद नहीं कोई व्यवस्था
गंगाजल आपूर्ति के लिए धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि कोई भी धरना अगर जनहित के लिए किया जाता है तो प्रशासन की तरफ से मोबाइल शौचालय व पेयजल की व्यवस्था की जाती है। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है जबकि धरना देने से पहले प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था।
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खोड़ा रेजिडेंटस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि खोड़ा के लोग पेयजल की मांग को लेकर लखनऊ तक पदयात्रा निकालेंगे। इस आंदोलन को 12 सभासद व क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं ने समर्थन दिया है। खोड़ा में पेयजल की बहुत अधिक समस्या है। लोग सबमर्सिबल का पानी प्रयोग करते हैं जो कि पानी पीने योग्य नहीं है। लोगों को प्रतिदिन पीने के लिए पानी बाजार से खरीदना पड़ता है। पानी के लिए टैंकर लगाए गए थे लेकिन उससे भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था। नहर की सफाई के चलते वह टैंकर भी आने बंद हो गए हैं।
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धरनास्थल पर मौजूद नहीं कोई व्यवस्था
गंगाजल आपूर्ति के लिए धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि कोई भी धरना अगर जनहित के लिए किया जाता है तो प्रशासन की तरफ से मोबाइल शौचालय व पेयजल की व्यवस्था की जाती है। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है जबकि धरना देने से पहले प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था।
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