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डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर
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डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर
गाजियाबाद। डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर इस सप्ताह से जीडीए का बुलडोजर चलेगा। डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को चिह्नित करने के लिए प्रवर्तन अनुभाग ने सर्वे अभियान चलाया था। सर्वे अभियान पूरा होने के बाद अब जोनवार डूब क्षेत्र में ध्वस्तीकरण व सीलिंग अभियान चलेगा। वहीं, जीडीए डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण संबंधी ब्यौरा शासन को भी भेजेगा।
हिंडन नदी से सटे जोन-एक , सात और जोन-आठ में आने वाले डूब क्षेत्र में सिलसिलेवार अभियान चलाया जाएगा। दूसरी ओर इन जोन में तैनात प्रवर्तन अनुभाग के कुछ अधिकारियों ने काम में लापरवाही बरतने की जीडीए सचिव से शिकायत की थी। ऐसे में कुछ अधिकारियों को उस जोन से हटाकर अन्य में तैनाती किए जाने की भी संभावना है। शासन स्तर से ही हिंडन नदी को प्रदूषण और अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शासन की ओर से डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण संबंधी रिपोर्ट भी जीडीए से तलब की गई थी।
इसके बाद जीडीए ने सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर अवैध निर्माण संबंधी ब्यौरे को साझा करने की मांग की। लेकिन सिंचाई विभाग ने अवैध निर्माण संबंधी कोई ब्यौरा नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद जीडीए ने खुद ही डूब क्षेत्र के आसपास अवैध निर्माण को चिह्नित करने के लिए सर्वे अभियान चलाने का निर्माण लिया है। करीब डेढ़ सप्ताह चले सर्वे अभियान के बाद प्रवर्तन अनुभाग ने डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण का ब्यौरा एकत्रित किया है। अब शासन को अवैध निर्माण की विस्तृत सूची भेजने के साथ अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने कहा कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को चिह्नित करने के लिए जोनवार सर्वे अभियान चलाया गया था। अब जोनवार ध्वस्तीकरण व सीलिंग अभियान चलाया जाएगा।
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गाजियाबाद। डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर इस सप्ताह से जीडीए का बुलडोजर चलेगा। डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को चिह्नित करने के लिए प्रवर्तन अनुभाग ने सर्वे अभियान चलाया था। सर्वे अभियान पूरा होने के बाद अब जोनवार डूब क्षेत्र में ध्वस्तीकरण व सीलिंग अभियान चलेगा। वहीं, जीडीए डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण संबंधी ब्यौरा शासन को भी भेजेगा।
हिंडन नदी से सटे जोन-एक , सात और जोन-आठ में आने वाले डूब क्षेत्र में सिलसिलेवार अभियान चलाया जाएगा। दूसरी ओर इन जोन में तैनात प्रवर्तन अनुभाग के कुछ अधिकारियों ने काम में लापरवाही बरतने की जीडीए सचिव से शिकायत की थी। ऐसे में कुछ अधिकारियों को उस जोन से हटाकर अन्य में तैनाती किए जाने की भी संभावना है। शासन स्तर से ही हिंडन नदी को प्रदूषण और अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शासन की ओर से डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण संबंधी रिपोर्ट भी जीडीए से तलब की गई थी।
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इसके बाद जीडीए ने सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर अवैध निर्माण संबंधी ब्यौरे को साझा करने की मांग की। लेकिन सिंचाई विभाग ने अवैध निर्माण संबंधी कोई ब्यौरा नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद जीडीए ने खुद ही डूब क्षेत्र के आसपास अवैध निर्माण को चिह्नित करने के लिए सर्वे अभियान चलाने का निर्माण लिया है। करीब डेढ़ सप्ताह चले सर्वे अभियान के बाद प्रवर्तन अनुभाग ने डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण का ब्यौरा एकत्रित किया है। अब शासन को अवैध निर्माण की विस्तृत सूची भेजने के साथ अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने कहा कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को चिह्नित करने के लिए जोनवार सर्वे अभियान चलाया गया था। अब जोनवार ध्वस्तीकरण व सीलिंग अभियान चलाया जाएगा।
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