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जुलाई के पहले सप्ताह होगी निगम की बैठक
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जुलाई के पहले सप्ताह होगी निगम की बैठक
गाजियाबाद। नगर निगम के 26 पार्षदों की ओर से हाउस टैक्स पर चर्चा करने के लिए बोर्ड बैठक बुलाने का पत्र मेयर को देने के बाद अब जुलाई के पहले सप्ताह निगम की बैठक होगी। महापौर ने अधिकारियों को मौखिक आदेश दे दिए हैं। हालांकि अभी तक एजेंडा नहीं बनाया है। इसकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि यह विशेष बैठक के तौर पर बुलाई जा सकती है।
सत्ता और विपक्षी दलों के 26 पार्षदों ने नगर निगम अधिनियम की धारा-88 के तहत महापौर आशा शर्मा को पत्र भेजकर बैठक बुलाने की मांग की थी। नगर निगम एक्ट के मुताबिक महापौर को पार्षदों के ऐसे नोटिस पर 15 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। महापौर आशा शर्मा का कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह बैठक बुलाई जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। इस बैठक में हाउस टैक्स में15 फीसदी की बढ़ोतरी का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। वहीं, बैठक बुलाने की मांग कर रहे कांग्रेसी पार्षद जाकिर सैफी समेत कई अन्य पार्षदों का कहना है कि हाउस टैक्स बढ़ोतरी के मुद्दे पर वह अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि किस नियम और प्रस्ताव के आधार पर उन्होंने टैक्स में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है। उनका कहना है कि नगर निगम एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है।
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गाजियाबाद। नगर निगम के 26 पार्षदों की ओर से हाउस टैक्स पर चर्चा करने के लिए बोर्ड बैठक बुलाने का पत्र मेयर को देने के बाद अब जुलाई के पहले सप्ताह निगम की बैठक होगी। महापौर ने अधिकारियों को मौखिक आदेश दे दिए हैं। हालांकि अभी तक एजेंडा नहीं बनाया है। इसकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि यह विशेष बैठक के तौर पर बुलाई जा सकती है।
सत्ता और विपक्षी दलों के 26 पार्षदों ने नगर निगम अधिनियम की धारा-88 के तहत महापौर आशा शर्मा को पत्र भेजकर बैठक बुलाने की मांग की थी। नगर निगम एक्ट के मुताबिक महापौर को पार्षदों के ऐसे नोटिस पर 15 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। महापौर आशा शर्मा का कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह बैठक बुलाई जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। इस बैठक में हाउस टैक्स में15 फीसदी की बढ़ोतरी का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। वहीं, बैठक बुलाने की मांग कर रहे कांग्रेसी पार्षद जाकिर सैफी समेत कई अन्य पार्षदों का कहना है कि हाउस टैक्स बढ़ोतरी के मुद्दे पर वह अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि किस नियम और प्रस्ताव के आधार पर उन्होंने टैक्स में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है। उनका कहना है कि नगर निगम एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है।
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