64 करोड़ खर्च कर लोनी में बिछाई जाएगी सीवर लाइन

गाजियाबाद। लोनी की डीएलएफ और अंकुर विहार कॉलोनी का सीवरेज अब नालों के जरिए यमुना नदी में नहीं डाला जाएगा। इन दोनों कॉलोनियों में 64 करोड़ रुपये खर्च कर सीवर लाइन बिछाई जाएगी। सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद जल निगम ने इन कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने और पंपिंग स्टेशन बनाने की परियोजना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) स्टेट लेवल टेकभनीकल कमेटी (एसएलटीसी) को भेज दी है। जल्द ही राशि जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
इस परियोजना के तहत बिछाई जाने वाली सीवर लाइनों से दोनों कॉलोनियों के करीब सात हजार घरों को जोड़ा जाएगा। जल निगम के अधिकारियों ने मंगलवार को इस परियोजना की ड्राइंग पर मंथन किया और निर्माण शुरू होने से पहले की औपचारिकताओं को पूरा करना शुरू कर दिया है। अमृत 2.0 के तहत विकसित की जाने वाली इस परियोजना में 57 किलोमीटर सीवर लाइन का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 9 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) क्षमता का एमपीएस (मास्टर पंपिंग स्टेशन) बनाया जाएगा। इस पंपिंग स्टेशन में दोनों का कॉलोनियों का सीवरेज पहुंचेगा और यहां से पंप के जरिए एसटीपी तक पहुंच रही ट्रंक लाइन में डाला जाएगा।
पुराने एसटीपी में जोड़ी जाएगी लाइनें
जल निगम ने लोनी की दो कॉलोनियों के लिए बनाई गई इस परियोजना में एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाने का प्रावधान नहीं किया है। जल निगम के अधिकारियों का कहना है कि लोनी में 30 एमएलडी क्षमता का एसटीपी पहले से मौजूद हैं। इस एसटीपी में फिलहाल करीब 22 एमएलडी सीवरेज पहुंच रहा है और आठ एमएलडी सीवरेज अभी और शोधित किया जा सकता है। नए नेटवर्क विकसित होने से सिर्फ पांच एमएलडी सीवरेज और बढ़ जाएगा, यानी नया एसटीपी बनाने की अभी जरूरत नहीं है।
आंकड़ों में लोनी सीवरेज सिस्टम
सबसे पहली योजना में लोनी के 13500 घरों में दिए गए थे सीवर कनेक्शन।
दूसरी योजना में 6673 घर सीवर नेटवर्क से जोड़े गए।
अब तीसरी योजना में 7000 घरों में निशुल्क सीवर कनेक्शन देगा जल निगम।
लोनी में कुल भवनों की संख्या हैं 1.42 लाख।
अभी करीब 1.20 लाख भवनों में नहीं हैं सीवर कनेक्शन।
लोनी सीवर योजना की डीपीआर बनाकर 20 जून को हुई एसएलटीसी की बैठक में प्रस्तुत कर दी गई है। जल्द ही इस पर अग्रिम प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद शासनादेश और फंड जारी किया जाएगा। फंड जारी किए जाने के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 2024 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। - अमित कुमार, अधिशासी अभियंता, जल निगम