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Ghaziabad News: हिंडन पर 51 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, डीपीआर तैयार
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साहिबाबाद। वसुंधरा और सिद्धार्थ विहार योजना को जोड़ने के लिए हिंडन नदी पर नए पुल के निर्माण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है। सेतु निगम ने पुल निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। परियोजना पर करीब 51 रुपये की लागत आएगी। इसे आवास विकास परिषद वहन करेगा। सेतु निगम ने सर्वे पूरा कर लिया है और जल्द ही पुल का निर्माण भी शुरू कराया जाएगा। इसके लिए आवास विकास ने सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर एनओसी मांगी है।
आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल ने बताया कि एनओसी मिलते ही पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। नया पुल हिंडन पर पहले बने बैराज से 75 मीटर आगे बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद पुल निर्माण की तैयारी शुरू की जा चुकी है। जुलाई के अंतिम सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। जी
जीडीए ने शुरू की स्लिप रोड निर्माण की प्रक्रिया
हिंडन पर पुल के साथ ही दूसरी तरफ जीडीए की ओर से भी राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड को सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा से जोड़ने के लिए स्लिप रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस निर्माण की पूरी जिम्मेदारी जीडीए के पास है। राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड से सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा को जोड़ने के लिए स्लिप रोड का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए शासन ने 91.23 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी एक महीने पहले ही दी है।
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आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल ने बताया कि एनओसी मिलते ही पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। नया पुल हिंडन पर पहले बने बैराज से 75 मीटर आगे बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद पुल निर्माण की तैयारी शुरू की जा चुकी है। जुलाई के अंतिम सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। जी
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जीडीए ने शुरू की स्लिप रोड निर्माण की प्रक्रिया
हिंडन पर पुल के साथ ही दूसरी तरफ जीडीए की ओर से भी राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड को सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा से जोड़ने के लिए स्लिप रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस निर्माण की पूरी जिम्मेदारी जीडीए के पास है। राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड से सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा को जोड़ने के लिए स्लिप रोड का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए शासन ने 91.23 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी एक महीने पहले ही दी है।
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