दिल्ली-मेरठ हाईस्पीड ट्रेन कॉरिडोर पर अब लखनऊ में होगा फैसला

बृहस्पतिवार को प्रदेश के मुख्य सचिव ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और जीडीए समेत कई विभागों की मीटिंग बुलाई है। बैठक में प्रोजेक्ट पर मंथन होगा। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश सरकार इस हाईस्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट पर जल्द निर्णय ले सकती है। हालांकि प्रदेश की पूर्व सरकार इस पर सहमति दे चुकी है।

इसके बाद ही एनसीआरटीसी (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन) ने डीपीआर तैयार की थी। हाईस्पीड ट्रेन की नई डीपीआर तैयार होने के बाद एनसीआरटीसी ने यूपी सरकार के पास भेजी थी। इस पर प्रदेश की पूर्व सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के गाजियाबाद स्थित रीजनल कार्यालय से रिपोर्ट मांगी थी।

करीब एक सप्ताह तक डीपीआर के अध्ययन के बाद स्थानीय अधिकारी इस पर रिपोर्ट भेज चुके हैं। यानी अब गेंद प्रदेश सरकार के पाले में है। तकरीबन 32 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में यूपी सरकार को भी करीब चार हजार करोड़ का अंशदान देना है।

ऐसे में नई सरकार की सहमति के बाद ही एनसीआरटीसी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगी। अब मुख्य सचिव का लखनऊ में बैठक बुलाकर हाईस्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट पर मंथन किए जाने से माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर निर्णय हो सकता है।

2024 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट
92.05 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण तीन चरणों में पूरा होगा। सराय काले खां-गाजियाबाद-मेरठ हाईस्पीड कॉरिडोर में सबसे पहले साहिबाबाद (पैसिफक मॉल के पास) से परतापुर तक 38 किलोमीटर लंबा रूट तैयार किया जाएगा।

यह हिस्सा जनवरी 2023 तक पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में साहिबाबाद से सराय काले खां तक का अंडरग्राउंड रूट जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। जुलाई 2024 तक कॉरिडोर के तीसरे और अंतिम चरण में परतापुर से मोदीपुरम मेरठ तक का प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा।

एक नजर में हाईस्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट
कुल लंबाई                                        90.05 किलोमीटर
स्टेशन की संख्या                                17 (11 एलिवेटेड और 6 अंडरग्राउंड)
गाजियाबाद में स्टेशन की संख्या         07
ट्रेन में अधिकतम कोच                     12
ट्रेन की अधिकतम स्पीड                    180 किलोमीटर/घंटा