कैग टीम पहुंची जीडीए, बैरंग लौटी

इसके लिए जीडीए वीसी ने बताया की कैग टीम के पास संबधित जॉच के पेपर नहीं थे, उन्होंने  प्रमुख सचिव आवास को पत्र लिख सूचित कर दिया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने क्यों जॉच नहीं करायी और यदि कैग का ऑडिट होना है तो उन्हें विभागीय अनुमति दी जाए।   

 यह पहला मौका नहीं जब गाजियाबाद में कैग टीम न पहुंची हो इससे पहले भी टीम आई थी । जीडीए वीसी ने तब भी स्वत संस्था होने का तर्क देकर ऑडिट कराने से मना कर दिया है। इसी तरह से नोएडा अथॉरिटी ने तो बकायदा हाईकोर्ट से स्टे लेकर कैग के ऑडिट से अपनी खाल बचायी है। 

पीएम मोदी ने गाजियाबाद की सभा में प्राधिकरणों के करप्शन को खत्म करने के लिए कैग ऑडिट कराने के लिए कहा था यह भी ऐलान किया था कि जरूरत के मुताबिक कानून में बदलाव भी किया जाएगा।

लिहाजा अब जीडीए में कैग की आमद और वापसी से यह बात साफ हो गई है कि इस दिशा में राज्य सरकार को ही ठोस कदम उठा कानून में बदलाव करना होगा।पिछले सालों में जीडीए ने जिस तरह से अर्श से फर्श तक का सफर तय किया  उसने इस शानदार संस्था को घोटालों और घाटों का मरकज बना दिया।

इसलिए अब केंद्रीय स्तर पर ऑडिट करवा कर संपत्तियों और विकास कार्यों का लेखा-जोखा पता लगाया जाना है। जिससे लंबे समय से जीडीए में जमे अधिकारियों की सांसें फुली हुई हैं। दबी जबान में अधिकारियों का कहना है कि यदि कैग का वास्तव में ऑडिट होता है तो कई अफसर नप जाएंगे। शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ।

दिल्ली से कैग की एक टीम जीडीए के सचिव रविंद्र गोडबोले से मिलने पहुंची। टीम के सदस्यों ने सचिव से ऑडिट कराने की बात कहीं, लेकिन उनके पास इस संबंध में कोई सरकारी फरमान नहीं था। जीडीए सचिव का कहना है कि प्रदेश सरकार से कैग से ऑडिट कराने को लेकर कोई आदेश नहीं आया है।

यदि आदेश आता तो नियमों के तहत ऑडिट कराया जाएगा। इससे पहले भी कैग की टीम वापस जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को लखनऊ में प्रदेश के सभी प्राधिकरण अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में जीडीए से सचिव रविंद्र गोडबोले, चीफ इंजीनियर एससी द्विवेदी, चक्रेश जैन आदि हिस्सा लेंगे।
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