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जीडीए जमीन अधिग्रहण से पहले अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगा
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Thu, 06 Apr 2017 11:22 PM IST
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जीडीए
- फोटो : अमर उजाला
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मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में 281 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के निर्णय पर जीडीए अधिकारियों ने मुहर लगा दी है, लेकिन इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को भी देनी होगी।
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17 अप्रैल को जीडीए अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताएंगे कि भूमि अधिग्रहण की नई पॉलिसी पर वह किसानों की कितनी जमीन लेंगे और कितना मुआवजा देंगे।
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दरअसल, 76 किसानों की याचिका पर बीते नवंबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जीडीए को नई भूमि अधिग्रहण पॉलिसी के आधार पर जमीन का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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अब जीडीए ने जमीन का असेसमेंट करा लिया है। जीडीए के प्रभारी उपाध्यक्ष रवींद्र गोडबोले का कहना है कि मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में बची 281 एकड़ जमीन जल्द ही अधिग्रहीत की जाएगी और नई पॉलिसी से उसका मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी हलफनामे के जरिए 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को भी देनी है।
आज खुलेंगे 52 पार्किंग स्थलों के टेंडर
गाजियाबाद। नगर निगम के 52 पार्किंग स्थलों के ठेकों के लिए शुक्रवार को टेंडर खोले जाएंगे। निगम के पार्किंग विभाग ने 6 अप्रैल तक टेंडर कॉल किए थे। शुक्रवार को टेंडर समिति के समक्ष खोले जाएंगे। निगम अधिकारियों का कहना है कि इस बार ठेका लेने वाले पार्किंग संचालकों से पूरा पैसा पहले ही जमा करा लिया जाएगा।