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अवंतिका में बिल्डर ने सुविधाएं देने से इंकार किया
ब्यूरो,अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Sat, 30 Apr 2016 01:02 AM IST
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नगर निगम
- फोटो : अमर उजाला
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अवंतिका कालोनी के रेजिडेंट्स को अब सुविधाओं के लिए तरसना पड़ेगा। गुपचुप नगर निगम को कालोनी हैंडओवर करने के बाद अब मेंटेनेंस एजेंसी ने कालोनी में सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट आदि की सुविधाएं देने से इंकार कर दिया है।
आरडब्ल्यूए को पत्र भेजकर मेंटेनेंस एजेंसी ने एक मई से सभी सुविधाएं बंद करने की घोषणा की है। इससे परेशान आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने शुक्रवार जीडीए के टाउन प्लानर, सिटी मजिस्ट्रेट और महापौर को ज्ञापन देकर विरोध जताया है।
अवंतिका के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ह्रदेश कंसल ने बताया कि मेंटेनेंस एजेंसी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कालोनी नगर निगम को हैंडओवर हो चुकी है। ऐसे में अब सुविधाएं देने की जिम्मेदारी नगर निगम की है।
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एक मई से एजेंसी कालोनी में सुविधाएं नहीं देगी। उनका कहना है कि अभी निगम की ओर से जांच कमेटी गठित की गई है। फिलहाल न नगर निगम सुविधाएं देगा और एजेंसी ने भी इंकार कर दिया है। ऐसे में 650 परिवारों पर संकट खड़ा हो जाएगा।
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट और जीडीए अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब तक इस मामले में निगम की ओर से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक बिल्डर सुविधाएं बंद नहीं कर सकता। महापौर ने भी आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को मदद का आश्वासन दिया है।
कालोनी हस्तांतरण की शर्तों के मुताबिक पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट जैसी सामान्य सुविधाएं नगर निगम देगा। अवस्थापना सुविधाएं बिल्डर को ही विकसित करके देनी हैं। यह पहले ही तय हो चुका है। - अब्दुल समद, नगर आयुक्त
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आरडब्ल्यूए को पत्र भेजकर मेंटेनेंस एजेंसी ने एक मई से सभी सुविधाएं बंद करने की घोषणा की है। इससे परेशान आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने शुक्रवार जीडीए के टाउन प्लानर, सिटी मजिस्ट्रेट और महापौर को ज्ञापन देकर विरोध जताया है।
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अवंतिका के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ह्रदेश कंसल ने बताया कि मेंटेनेंस एजेंसी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कालोनी नगर निगम को हैंडओवर हो चुकी है। ऐसे में अब सुविधाएं देने की जिम्मेदारी नगर निगम की है।
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एक मई से एजेंसी कालोनी में सुविधाएं नहीं देगी। उनका कहना है कि अभी निगम की ओर से जांच कमेटी गठित की गई है। फिलहाल न नगर निगम सुविधाएं देगा और एजेंसी ने भी इंकार कर दिया है। ऐसे में 650 परिवारों पर संकट खड़ा हो जाएगा।
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट और जीडीए अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब तक इस मामले में निगम की ओर से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक बिल्डर सुविधाएं बंद नहीं कर सकता। महापौर ने भी आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को मदद का आश्वासन दिया है।
कालोनी हस्तांतरण की शर्तों के मुताबिक पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट जैसी सामान्य सुविधाएं नगर निगम देगा। अवस्थापना सुविधाएं बिल्डर को ही विकसित करके देनी हैं। यह पहले ही तय हो चुका है। - अब्दुल समद, नगर आयुक्त