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Ghaziabad News: इंदिरापुरम में जीडीए के प्लॉटों पर अवैध कब्जे का आरोप, जांच रिपोर्ट पर सवाल
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इंदिरापुरम। वार्ड 81 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के खाली प्लॉटों पर अवैध झुग्गियां बसने और कब्जे होने का मामला एक बार फिर गरमा गया है। इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव सुदर्शन अवस्थी ने प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्र भेजकर संबंधित अवर अभियंता ऋतुपाल की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रिपोर्ट को भ्रामक और अपूर्ण बताते हुए वार्ड के सभी जीडीए प्लॉटों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
सुदर्शन अवस्थी का कहना है इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी, महापौर और जीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों को पहले भी शिकायत भेजी गई थी। इसके जवाब में अवर अभियंता ऋतुपाल की ओर से रिपोर्ट भेजी गई लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई। जीडीए की जांच रिपोर्ट में इंदिरापुरम योजना के प्लॉट संख्या 9 और 10 समेत संबंधित स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भूखंड नियमानुसार आवंटित कर उनका कब्जा दिया जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित संपत्ति सरकारी स्वामित्व में नहीं है। स्थलों का सर्वे कर भवन स्वामियों से स्पष्टीकरण लेने के लिए टीम गठित करने और सर्वे के बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई करने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब वास्तविक स्थिति का सर्वे ही प्रस्तावित है तो बिना व्यापक स्थलीय जांच के शिकायत का निस्तारण कैसे किया गया। उन्होंने प्रत्येक प्लॉट का निरीक्षण कर खाली भूखंडों, झुग्गियों और अन्य कब्जों की अलग-अलग जानकारी जुटाने की मांग की है।
वहीं जीडीए के अवर अभियंता ऋतुपाल का कहना है कि जांच के बाद ही आख्या लगाकर शिकायत बंद की गई है।
सुदर्शन अवस्थी का कहना है इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी, महापौर और जीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों को पहले भी शिकायत भेजी गई थी। इसके जवाब में अवर अभियंता ऋतुपाल की ओर से रिपोर्ट भेजी गई लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई। जीडीए की जांच रिपोर्ट में इंदिरापुरम योजना के प्लॉट संख्या 9 और 10 समेत संबंधित स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भूखंड नियमानुसार आवंटित कर उनका कब्जा दिया जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित संपत्ति सरकारी स्वामित्व में नहीं है। स्थलों का सर्वे कर भवन स्वामियों से स्पष्टीकरण लेने के लिए टीम गठित करने और सर्वे के बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई करने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब वास्तविक स्थिति का सर्वे ही प्रस्तावित है तो बिना व्यापक स्थलीय जांच के शिकायत का निस्तारण कैसे किया गया। उन्होंने प्रत्येक प्लॉट का निरीक्षण कर खाली भूखंडों, झुग्गियों और अन्य कब्जों की अलग-अलग जानकारी जुटाने की मांग की है।
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वहीं जीडीए के अवर अभियंता ऋतुपाल का कहना है कि जांच के बाद ही आख्या लगाकर शिकायत बंद की गई है।
