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Ghaziabad: हाईराइज बिल्डिंग में आग की घटना के बाद टूटी नींद, अब 100 करोड़ से होंगे सुरक्षा उपाय मजबूत

Thu, 30 Apr 2026 11:08 PM IST
Akash Dubey माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद Published by: Akash Dubey Updated Thu, 30 Apr 2026 11:08 PM IST
सार

हाईराइज आग के बाद जीडीए ने अग्नि सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए। 102 मीटर के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे और ग्रुप हाउसिंग की सुरक्षा जांच होगी।

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Administration woke up after fire incident in high rise building in Ghaziabad
सोसायटी के फ्लैटों में लगी भीषण आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईराइज सोसायटी में आग बुझाने के दौरान अग्निशमन विभाग के घुटने टेकने के बाद जिम्मेदारों की नींद टूटी है। अब अग्नि सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से बोर्ड परिचालन के माध्यम से यह धनराशि देगा। हालांकि, यह कवायद धरातल पर कब उतरेगी और कितनी प्रभावी साबित होगी, यह वक्त बताएगा।

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जीडीए उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पर तुरंत कार्य शुरू कर दिया गया है। संबंधित विभाग से जानकारी मांगी गई है, जिससे प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। दूसरी तरफ दमकल भी अपने संसाधनों को अपडेट करने के लिए कार्य कर रहा है।
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102 मीटर तक पहुंचेंगे नए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म
फिलहाल दमकल विभाग के पास केवल 42 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, जिससे 10–12 मंजिल तक की आग पर ही प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाता है। नई योजना के तहत 102 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाले दो आधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे। इनके आने के बाद दमकल की पहुंच लगभग 25 मंजिल से अधिक तक हो जाएगी। इसके अलावा अन्य जरूरी उपकरण भी अपग्रेड किए जाएंगे।
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जरूरी सेटबैक छोड़ा या नहीं, मांगी रिपोर्ट
जीडीए सचिव विवेक मिश्र ने बताया कि इस घटना के बाद सभी आठ जोन को पत्र लिखकर उनके क्षेत्र की ग्रुप हाउसिंग की जांच करने के लिए कहा गया है। इसमें नक्शे के अनुसार सेटबैक छोड़ गया है या नहीं, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। साथ ही यह भी देखने के लिए कहा गया है कि आपात स्थिति में दमकल या कोई अन्य राहत वाहन पहुंचता है तो वह आसानी से निकल सकता है या नहीं। इस मामले में सात दिन में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है।

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