Ghaziabad News: 55 आपत्तियों का निस्तारण, बोर्ड को भेजी 64 परीक्षा केंद्रों की सूची

गाजियाबाद। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित सूची तैयार कर ली है। जिले में प्रस्तावित 63 परीक्षा केंद्रों को लेकर करीब 70 आपत्तियां मिली थीं। इनमें से नियमों के तहत तार्किक और औचित्यपूर्ण पाई गईं 55 आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। समिति की संस्तुति पर एक अतिरिक्त केंद्र शामिल करते हुए 64 परीक्षा केंद्रों की संशोधित सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद को ऑनलाइन भेज दी गई है। परिषद की वेबसाइट पर 16 नवंबर को छात्र आवंटन सहित संशोधित सूची जारी होगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक बुद्धप्रिय सिंह ने बताया कि प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होने के बाद 28 अक्तूबर तक विद्यालयों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रबंधकों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई थीं। प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदित आख्या और संस्तुति तैयार कराई गई। इसके बाद संशोधित सूची परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन भेज दी गई है।
उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को छात्र आवंटन सहित संशोधित परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद की वेबसाइट पर अपलोड होगी। इसके बाद 21 नवंबर तक निर्धारित मानकों से अधिक दूरी या केंद्र की धारण क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन से संबंधित आपत्तियां दोबारा दर्ज कराई जा सकेंगी। इनके निस्तारण के बाद 27 नवंबर को अंतिम परीक्षा केंद्र सूची जारी की जाएगी।
इसके बाद परीक्षा केंद्रों से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र निर्धारण के साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियां भी शुरू कराई जाएंगी। इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं मेरठ मंडल में फरवरी 2027 में दूसरे चरण में प्रस्तावित हैं।
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प्रश्नपत्रों की रात में भी होगी निगरानी
परीक्षाओं को नकलविहीन कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। शासन की ओर से जारी केंद्र निर्धारण नीति के अनुसार परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम और प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए रखी गई डबल लॉक अलमारी की निगरानी को अच्छी गुणवत्ता वाले नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनके जरिये रात में भी स्ट्रांग रूम की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। नीति के तहत सामान्य परीक्षार्थियों के लिए अधिकतम 12 किलोमीटर और बालिकाओं के लिए सात किलोमीटर की दूरी तक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। बालिकाओं और दिव्यांग परीक्षार्थियों को स्वकेंद्र की सुविधा देने का भी प्रावधान है। इसके लिए संबंधित विद्यालय का परीक्षा केंद्र बनना जरूरी होगा।