4723 फ्लैट खरीदारों का आशियाने का सपना पूरा

गाजियाबाद। सालों से आशियाना मिलने की राह देख रहे फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। फ्लैट खरीदारों की समस्याओं के लिए जीडीए में शुक्रवार को हुई बैठक में शामिल हुए 12 बिल्डरों ने 8759 में से 4723 फ्लैट खरीदारों को पजेशन का ऑफर लेटर देने की बात कही है। जमीन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट सहित अन्य तकनीकी मामलों के चलते बाकी 4036 खरीदारों को पजेशन मिलना बाकी है। बाकी फ्लैट के पजेशन की स्थिति का पता लगाने के लिए जीडीए उपाध्यक्ष रितु माहेश्वरी की ओर से समीक्षा बैठक ली जाएगी।
बिल्डर और खरीददारों के बीच के विवादों को हल करने के लिए प्रदेश सरकार ने पिछले साल अगस्त में मंत्री समूह का गठन किया था। मंत्री समूह की अध्यक्षता में जीडीए में हुई बैठक में खरीदारों की समस्याएं सुनने के बाद बिल्डरों को 31 दिसंबर तक फ्लैट का पजेशन देने की समयसीमा निर्धारित की गई। मंत्री समूह ने निगरानी का जिम्मा जीडीए को सौंपा। पहले 25 बिल्डरों के 19965 में से केवल 8662 लोगों को ही फ्लैट का कब्जा मिला था। अब 12 और बिल्डरों ने खरीदारों को राहत देते हुए 4723 ऑफर लेटर जारी कर दिए हैं।
इनमें जोन चार में महागुनपुरम में बिल्डर ने कुल 1724 में से 1624 फ्लैट का पजेशन देने और सोसाइटी के गोदवरी टावर में 100 फ्लैट का पजेशन जल्द देने की बात कही। जोन छह में एसवीपी बिल्डर के प्रोेजेक्ट में 418 में से 365 फ्लैट के पजेशन ऑफर लेटर जारी करने व बाकी का जल्द देने की बात शामिल है। जोन सात में फ्रैंड लैंड इंफ्रा की ओर से 144 फ्लैट में से 108 का कब्जा देनेे व बाकी शेष फ्लैट को 20 जुलाई तक पजेशन देने की बात कही है। वहीं, पार्श्वनाथ रिगालिया में 480 में से 468 फ्लैट का कब्जा शामिल है। बिल्डर्स-बायर्स की बैठक में जीडीए सचिव संतोष कुमार राय, ओएसडी वीके सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे।

वैल्यू इंफ्रा में बिल्डर दिवालिया, आवंटियों का पैसा होगा वापस
जोन एक में बिल्डर वैल्यू इंफ्रा के दिवालिया घोषित होने से अब 418 आवंटियों को संपत्ति बेचकर पैसा लौटाया जाएगा। इसके अलावा मंजू जे-होम्स का हाईकोर्ट के आदेश पर एक टावर को जल्द खोला जाएगा। यहां 14 टावरों में 800 फ्लैटों का जल्द पजेशन देने की बात कही गई है। वहीं, इसी जोन में नवरतन इंफ्रा व एनर्जी डेवलपर्स में आरडब्ल्यूए संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो जाएगा।

कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इंतजार, जल्द मिलेगा आशियाना
विभिन्न जोन में बिल्डरों को पजेशन के लिए केवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इंतजार है। जोन तीन में एफसीआई इंफ्रा को आवंटन के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट की देरी है। वहीं, केडीपी एमजीआई में कई एनओसी के चलते नक्शा लटका हुआ है। जोन चार में रक्षा विज्ञान सहकारी समिति में 1120 फ्लैटों पर जीडीए की देयता है। हाईकोर्ट के आदेश पर बिल्डर ने 10 जुलाई तक 15 करोड़ जमा करने की बात कही है। जोन चार में ही अंसल हाउसिंग के तीन टावर में 84 फ्लैटों के आवंटन के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है। जोन छह में शिप्रा एस्टेट सोसाइटी में 135 फ्लैटों का कंप्लीशन सर्टिफिकेट गारबेज डिस्पोजल के इंतजाम नहीं होने से अटका हुआ है। जोन पांच में निजी विकास कर्ता द्वारा ईडब्ल्यूएस व एनआईजी के 4992 फ्लैट में से 3264 का आवंटन हो चुका है। बाकी फ्ल्ैट के लिए 20 जुलाई को ड्रॉ निकाला जाएगा। जबकि जोन आठ में दिल्ली-99 व पार्श्वनाथ एक्जोटिका में भूमि विवाद की 23 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई है। यहां 558 में से एक भी फ्लैट का आवंटन नहीं हुआ है।