कांत एंक्लेव: आज शपथ पत्र जमा करवाने वालों को मिल सकती है जुलाई तक राहत

अरावली की पहाड़ियों में बसाए गए कांत एंक्लेव को वन क्षेत्र घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 44 मकान तोड़ने का फैसला सुनाया था। मुआवजा राशि कम होने पर एंक्लेव के मकान मालिकों ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाई थी।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इन संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कराया गया था। न्यायालय ने उन लोगों को जुलाई तक मकान तोड़े जाने से छूट दी थी जो शपथपत्र जमा कराएंगे। नगर योजनाकार संजीव मान के अनुसार शपथपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि सोमवार को पूर्ण हो जाएगी। जो मकान मालिक शपथपत्र नहीं दाखिल कराएंगे उन्हें 15 फरवरी को नोटिस भेजा जाएगा और 31 मार्च को उनके घर तोड़ दिए जाएंगे।