Delhi NCR News: 25 दिन बाद भी अधूरी पड़ी सिंचाई विभाग की जमीन की पैमाइश, अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई अटकी

पुन्हाना।
शहर में स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन की पैमाइश शुरू होने के 25 दिन बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। 15 जून को शुरू हुए इस अभियान के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे थे। पहले दिन ही आधे से अधिक भूमि की पैमाइश कर ली गई थी, जिससे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए बैठे लोगों में हड़कंप मच गया था। हालांकि इसके बाद से पैमाइश की प्रक्रिया ठप पड़ी है और विभागीय टीम दोबारा मौके पर नहीं पहुंची है। जानकारी के अनुसार, शहर में स्थित यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर विभाग ने प्रशासन के सहयोग से भूमि का सीमांकन और पैमाइश कराने का निर्णय लिया था। 15 जून को शुरू हुई कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर जमीन की नाप-जोख की। पहले दिन की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में भूमि का सीमांकन कर लिया गया था।
पैमाइश शुरू होते ही सरकारी भूमि पर कब्जा किए लोगों में बेचेनी बढ़ गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में पूरी पैमाइश कर ली जाएगी और उसके बाद अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक दिन की कार्रवाई के बाद अभियान आगे नहीं बढ़ सका। स्थानीय लोगों ने कहा कि अधूरी पैमाइश के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जिन हिस्सों की नाप-जोख नहीं हुई है, वहां अब भी कब्जों को लेकर संशय बना हुआ है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते पूरी पैमाइश कर ली जाती तो सरकारी भूमि की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती और अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती थी। फिलहाल 25 दिन बीत जाने के बावजूद पैमाइश अधूरी रहने से सरकारी भूमि की सुरक्षा और अवैध कब्जों पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहरवासियों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि विभाग की टीम दोबारा कब मौके पर पहुंचती है और लंबे समय से लंबित इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
अधिक्तर भूमि की पैमाइश हो गई है, शेष भूमि की पैमाइश जल्द पूरी कराई जाएगी। मौसम खराब होने के कारण पैमाइश में देरी हुई है। पैमाइश के बाद अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिए जाएगें। तय सीमा में कब्जा नहीं हटाया गया तो, जमीन से कब्जा हटाया जाएगा।
- विनोद कुमार, रीडर कैनाल मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग।