दुष्यंत चौटाला का आरोप- एसवाईएल का पानी हरियाणा को न देने के लिए प्रयास करती रही है कांग्रेस

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुवार को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसवाईएल नहर के पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे मामले में फैसले का इंतजार कर रही है। जैसे ही न्यायालय का फैसला आएगा, उसे लागू कर दिया जाएगा।

यह तमाम बातें उन्होंने  कांग्रेस के पंजाब से सांसद रवनीत बिट्टू के उस बयान के जवाब में कही, जिसमें रवनीत ने कहा था कि पंजाब के पास एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने के लिए नहीं है और एसवाईएल नहर भी खत्म हो चुकी है।

अधिसूचित क्षेत्र में रजिस्ट्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि रूल 7-ए अधिसूचित क्षेत्र (कंट्रोल्ड एरिया) में बिना एनओसी के जमीनों व प्लॉट की रजिस्ट्री करने के मामलों की जांच की जा रही है। इसमें संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को निलंबित करने के साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज होगा और विजिलेंस जांच भी करवाई जाएगी ताकि भविष्य में कोई व्यवस्था में खामियों का फायदा उठाते हुए इस प्रकार का दुस्साहस ना कर सके।

रजिस्ट्रियों की होगी समीक्षा
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अनियमितता की वजह से हुई रजिस्ट्रियों की भी समीक्षा की जाएगी। मामले में राजस्व विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग या शहरी स्थानीय निकाय विभाग या किसी अन्य विभाग की चूक पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री के विभाग से सामने आई अनियमितताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनकी सरकार की सजगता का प्रमाण है कि वह मामलों को दबा नहीं रहे बल्कि आगे आकर जांच करा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे।