किरायेदार ने नहीं किया था मकान मालकिन से रेप

दुष्कर्म के पांच साल बाद जनवरी 2014 में इसकी रिपोर्ट द्वारका नॉर्थ थाने में दर्ज करवाई थी। पीड़िता का तर्क था कि उसने आरोपी की धमकी से डरकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था, जबकि पीड़िता खुद जिला पुलिस समिति की सदस्य रह चुकी है।

द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने पीड़िता की दलीलों को खारिज करते हुए आरोपी प्रदीप कुमार को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने व धमकी देने के आरोपों से मुक्त कर दिया।  

एएसजे भट ने 27 अक्तूबर के अपने फैसले में कहा कि पीड़िता का यह कहना कि उसने आरोपी की धमकी से डरकर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

पीड़िता खुद जिला पुलिस समिति की सदस्य थीं और वह खुद आम लोगों की शिकायतें पुलिस तक पहुंचाती थीं। वह पुलिस अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में थी और आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

पीड़िता के आरोपों को खारिज करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता जय सिंह यादव ने कहा कि पीड़िता और उनके मुवक्किल के बीच पालम कॉलोनी के एक प्लॉट को लेकर विवाद है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई दीवानी मुकदमे दायर कर रखे हैं।

पीड़िता पर किसी तरह का दबाव नहीं था और उसने सितंबर 2013 में भी उनके मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस एफआईआर में उसने दुष्कर्म का जिक्र नहीं किया। उसने अगले छह माह तक इंतजार किया और उसने ऐसा क्यों किया, इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।