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Delhi NCR News: रूसी कंपनी से संबंध पर प्रतिबंध, फिर भी नायरा को सॉफ्टवेयर सपोर्ट जारी रखने का आदेश
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-दिल्ली हाईकोर्ट ने एसएपी इंडिया की अपील पर फिलहाल रोक लगाने से किया इन्कार, कहा- अगली सुनवाई तक जारी रहेंगी सेवाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बावजूद नायरा एनर्जी को सॉफ्टवेयर सपोर्ट सेवाएं मिलती रहेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने एसएपी इंडिया को सेवाएं जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कंपनी की अपील पर नायरा एनर्जी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 तय की है। दरअसल, रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट से संबंधों के चलते यूरोपीय संघ ने नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद सैप इंडिया ने 24 जुलाई 2025 से उसे जरूरी तकनीकी सेवाएं देना बंद कर दिया था। नायरा ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। 21 सितंबर 2026 को एकल पीठ ने सेवाएं तत्काल बहाल करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ एसएपी इंडिया ने अपील की।
सुनवाई में एसएपी ने कहा कि उसकी जर्मन मूल कंपनी को यूरोपीय नियमों के तहत परेशानी हो सकती है। वहीं, नायरा ने दलील दी कि उसका पूरा आईटी ढांचा एसएपी पर निर्भर है और इसे तुरंत किसी दूसरी कंपनी से बदलना संभव नहीं है। एकल पीठ ने पहले कहा था कि नायरा देश की करीब आठ फीसदी ऊर्जा जरूरतें पूरी करती है, इसलिए उसे तकनीकी सहायता मिलना जरूरी है। खंडपीठ ने फिलहाल एकल पीठ के आदेश में दखल देने से इन्कार कर दिया। हालांकि, परिस्थितियां बदलने पर एसएपी को दोबारा कोर्ट आने की छूट दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बावजूद नायरा एनर्जी को सॉफ्टवेयर सपोर्ट सेवाएं मिलती रहेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने एसएपी इंडिया को सेवाएं जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कंपनी की अपील पर नायरा एनर्जी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 तय की है। दरअसल, रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट से संबंधों के चलते यूरोपीय संघ ने नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद सैप इंडिया ने 24 जुलाई 2025 से उसे जरूरी तकनीकी सेवाएं देना बंद कर दिया था। नायरा ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। 21 सितंबर 2026 को एकल पीठ ने सेवाएं तत्काल बहाल करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ एसएपी इंडिया ने अपील की।
सुनवाई में एसएपी ने कहा कि उसकी जर्मन मूल कंपनी को यूरोपीय नियमों के तहत परेशानी हो सकती है। वहीं, नायरा ने दलील दी कि उसका पूरा आईटी ढांचा एसएपी पर निर्भर है और इसे तुरंत किसी दूसरी कंपनी से बदलना संभव नहीं है। एकल पीठ ने पहले कहा था कि नायरा देश की करीब आठ फीसदी ऊर्जा जरूरतें पूरी करती है, इसलिए उसे तकनीकी सहायता मिलना जरूरी है। खंडपीठ ने फिलहाल एकल पीठ के आदेश में दखल देने से इन्कार कर दिया। हालांकि, परिस्थितियां बदलने पर एसएपी को दोबारा कोर्ट आने की छूट दी है।
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