दिल्ली वालों को लगा करंट, बिजली हुई महंगी

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पीडी सुधाकर ने बताया कि अपिलेंट ट्रिब्यूनल के फैसले के आधार पर तय समय सीमा में बिजली कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों का तीन तीमाही से पीपीएसी बकाया था।

इसी वजह से वर्तमान पीपीएसी अगले तीन तीमाही तक के लिए किया गया है, जो मार्च 2016 तक लागू रहेगा। चेयरमैन ने कहा कि डिस्कॉम्स की ओर से 20 फीसदी तक बिजली कीमत बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन सभी दस्तावेज और फ्यूल चार्ज को देखते हुए चार से छह फीसदी पीपीएसी बढाने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी उपभोक्ता अथवा संस्था को बढ़े पीपीएसी से आपत्ति है तो वह इस फैसले के खिलाफ अपिलेंट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। बता दें कि इससे पहले भी आयोग ने 13 नवंबर-14 को पीपीएसी के नाम पर बिजली कीमत बढ़ाई थी, लेकिन दूसरे ही दिन अपने फैसले को वापस ले लिया था।

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि डीईआरसी के फैसले से सहमत नहीं हैं। सरकार आयोग से आग्रह करेगा कि इस फैसले पर पुनर्विचार करे।

आयोग की ओर से पीपीएसी तय किये जाने पर सरकार कानूनी सलाह भी लेगी और आयोग को लिखित में आपत्ति भी दर्ज कराएगी। जैन ने कहा कि जब तक बिजली कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आयोग को बिजली कीमत बढ़ाने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए था।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियों के कामकाज में कई खामियां है उसके जड़ तक पहुंचना जरूरी है, तभी समस्या का समाधान निकल पाएगा।

यदि कोई उपभोक्ता 200 यूनिट बिजली खपत करता है और प्रति यूनिट बिजली की कीमत चार रुपये है तो उसे 200 यूनिट के 800 रुपये की जगह पांच प्रतिशत पीपीएसी चार्ज के साथ 840 रुपये चुकाने होंगे।

इसके अलावा पहले की तरह ही फिक्स चार्ज 40 से 100 रुपये, पुराने घाटे को कम करने के लिया जाने वाला 8 फीसदी का सरचार्ज और इलेक्ट्रीसिटी टैक्स के नाम पर पांच फीसदी चार्ज किया जाता है। ये सभी रकम एनर्जी चार्ज पर लगाया जाता है।