Delhi : रैट माइनर ने ठुकरा दी नरेला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने पेशकश, घर दोबारा बनाकर देने की मांग पर अड़े हसन

उन्होंने कहा कि उन्हें डीडीए ने कोई नोटिस नहीं दिया था। वह यहां 11-12 साल से रह रहे थे। उनकी सरकार से केवल घर बनाने की मांग है। हसन ने कहा उन्हें न तो कोई नौकरी चाहिए और न कोई सरकारी मदद। वह कहते हैं कि केवल जहां घर था, वहां दोबारा बनाकर दिया जाए। 

उधर, उपराज्यपाल के निर्देशों के अनुसार सिल्कयारा-बारकोट सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने में वकील द्वारा की गई सेवा को देखते हुए डीडीए ने उन्हें और उनके परिवार को आगे की सहायता प्रदान की है। इसमें आश्रय के तत्काल उपाय के रूप में नरेला में एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिया, लेकिन वकील हसन ने डीडीए की पेशकश को ठुकरा दिया। वकील हसन ने कहा कि केवल जहां घर था, वहां दोबारा बनाकर दें। 

डीडीए के मुताबिक, यह घर जिस जमीन पर बना था, वह सरकारी भूमि है, लेकिन वकील हसन ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया था। जब उन्होंने अधिकारियों से नोटिस दिखाने को कहा तो उनके पास कोई अधिकारिक नोटिस नहीं था। वह मायूस होकर कहते हैं कि उनके पूरे परिवार ने रात फुटपाथ पर गुजारी और पड़ोसियों ने खाना दिया।

डीडीए ने तत्काल राहत पहुंचाने की व्यवस्था कर किया संपर्क 
डीडीए ने बयान जारी करते हुए कहा कि उसने अपनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान चला रखा है। यह मामला वर्ष 2016 से चल रहा था, इसमें 3 भूखंडों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। बुधवार को डीडीए की अवैध निर्माण ढहाने वाली टीम स्थानीय पुलिस के साथ खजूरी खास पहुंची। इस दौरान वकील हसन के परिवार को सूचित किया और उनसे अतिक्रमण क्षेत्र खाली करने का अनुरोध किया। पुलिस की मदद से परिवार के सदस्यों के विरोध को नियंत्रित किया गया।

पीएम आवास के तहत सभी को घर देने की घोषणा करें उपराज्यपाल : आतिशी
मंत्री आतिशी ने प्रेसवार्ता में कहा कि पिछले एक साल में केंद्र सरकार की एजेंसियों ने दिल्ली में जितनी झुग्गियां तोड़ी, उपराज्यपाल वहां रहने वाले सभी लोगों को पीएम आवास के तहत घर देने की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के आशियाने तोड़ने के लिए बुलडोज़र लेकर निकली हुई है।

आया नगर, संगम विहार असोला और तुगलकाबाद में वन विभाग की कार्रवाई
वन विभाग ने बृहस्पतिवार को आया नगर, संगम विहार और असोला में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान स्थानीय पुलिस की मदद से सात से आठ एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत की गई है। तुगलकाबाद में भी कार्रवाई की गई। इसमें वन विभाग के 50 से 60 अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। वहीं, दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने अपनी टीम के साथ वन विभाग का सहयोग किया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हालांकि, इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया।