Delhi HC: वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियों पर केंद्र के फैसले के खिलाफ अलग से याचिका दायर करने का दिया निर्देश

अदालत ने बोर्ड से पत्र को चुनौती देने के लिए अलग से मूल याचिका दायर करने को कहा और आवेदन को लंबित याचिका के साथ सुनवाई 4 अगस्त तय की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 8 फरवरी के पत्र को चुनौती देते हुए आवेदन दायर किया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि बोर्ड को संबंधित संपत्तियों से मुक्त करने के लिए केंद्र के पास शक्ति का कोई स्रोत नहीं है।

मेहरा ने कहा यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आप वैधानिक योजना के तहत कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि संपत्तियों को 1970, 1974, 1976 और 1984 में किए गए चार सर्वेक्षणोंं के माध्यम से स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया और बाद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वे वक्फ संपत्तियां है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि बोर्ड द्वारा दायर आवेदन में प्रार्थना पूरी तरह से लंबित याचिका के दायरे से बाहर है।