{"_id":"5ebd79f38ebc3e906252117c","slug":"delhi-govt-suggests-centre-that-shops-in-markets-shopping-complexes-malls-be-allowed-to-open-on-odd-even-basis-after-may-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"केजरीवाल सरकार का केंद्र को सुझाव, बाजार-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल में दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोला जाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
केजरीवाल सरकार का केंद्र को सुझाव, बाजार-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल में दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोला जाए
Thu, 14 May 2020 10:33 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 14 May 2020 10:33 PM IST
विज्ञापन
अरविंद केजरीवाल
- फोटो : एएनआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लॉकडाउन-4 में दिल्ली को चलाने से जुड़े प्रस्तावों को तैयार कर लिया है। इसमें खास तौर से बंदिशों के साथ बाजारों को खोलने, सार्वजनिक परिवहन को सड़क पर उतारने व मजदूरों की आवाजाही पूरी दिल्ली में सुनिश्चित करने पर जोर है।
दिल्ली सरकार ने केंद्र को सुझाव दिया कि 17 मई के बाद बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल में दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलने की अनुमति दी जाए।
इसके अलावा बसों, मेट्रो, ऑटो, टैक्सियों को शहर में सख्त सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के साथ चलाया जाए। दिल्ली सरकार ने COVID-19 के कंटेंटमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी। साथ ही शहर के अंदर मजदूर आवाजाही कर सकते हैं, जबकि निर्माण कार्यों की भी अनुमति पहले से है।
विज्ञापन
अधिकारियों का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने अपना प्रस्ताव उपराज्यपाल को सौंप दिया है। वह अब इसे केंद्र सरकार को भेज देंगे। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में कमोवेश उन सारी चीजों का जिक्र है, जिन पर मुख्यमंत्री ने गुरुवार दोपहर में चर्चा की थी।
विज्ञापन
दिल्ली सरकार ने केंद्र को सुझाव दिया कि 17 मई के बाद बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल में दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलने की अनुमति दी जाए।
इसके अलावा बसों, मेट्रो, ऑटो, टैक्सियों को शहर में सख्त सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के साथ चलाया जाए। दिल्ली सरकार ने COVID-19 के कंटेंटमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी। साथ ही शहर के अंदर मजदूर आवाजाही कर सकते हैं, जबकि निर्माण कार्यों की भी अनुमति पहले से है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अधिकारियों का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने अपना प्रस्ताव उपराज्यपाल को सौंप दिया है। वह अब इसे केंद्र सरकार को भेज देंगे। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में कमोवेश उन सारी चीजों का जिक्र है, जिन पर मुख्यमंत्री ने गुरुवार दोपहर में चर्चा की थी।
इसमें भीड़ को सीमित करने के लिए ऑड-ईवन के साथ बाजारों को खोलने, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए कम यात्रियों के साथ मेट्रो व बस चलाने और निर्माण मजदूरों को पूरी दिल्ली में आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में खास जोर इस बात पर है कि 17 मई के बाद ढील मिलने पर हर कीमत पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
इसके अलावा घर से निकलने पर मॉस्क लगाना जरूरी होगा। सरकार इस मसले में दंडात्मक कार्रवाई करने की संभावना पर काम कर रही है। दूसरी तरफ बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं व पहले से बीमार लोगों को इस दौरान घर में रहना होगा। बैठक में बताया गया कि आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार ने जिला अधिकारियों को अधिकृत किया है।
यह आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति तथा ई-कार्मस आपरेटरों के लिए ई-पास तर्कसंगत रूप से जारी करेंगे। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गई है।
इसके अलावा घर से निकलने पर मॉस्क लगाना जरूरी होगा। सरकार इस मसले में दंडात्मक कार्रवाई करने की संभावना पर काम कर रही है। दूसरी तरफ बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं व पहले से बीमार लोगों को इस दौरान घर में रहना होगा। बैठक में बताया गया कि आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार ने जिला अधिकारियों को अधिकृत किया है।
यह आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति तथा ई-कार्मस आपरेटरों के लिए ई-पास तर्कसंगत रूप से जारी करेंगे। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गई है।
