महिला सुरक्षा पर दिल्ली सरकार का विशेष सत्र
दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। ये सत्र महिला सुरक्षा के मुद्दो के लिए बुलाया गया है।
दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 28 जुलाई को बुलाया गया है। इसमें दिल्ली सरकार सदन के समक्ष महिला सुरक्षा के लिए आयोग का प्रस्ताव रखने जा रही है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक आयोग महिला अपराधों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने लिए काम करेगा। इतना ही नहीं आयोग घोर लापरवाही मे लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।
दिल्ली कैबिनेट का BRT खत्म करने का फैसला
दिल्ली सरकार ने मीनाक्षी हत्याकांड के चलते आयोग बनाने और विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी इस मामले में तलब किया था।
जबकि केजरीवाल ने इससे पहले केंद्र सरकार से भी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की गुजारिश की थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी राज्य सरकार को सौपने की बात कही थी।
वहीं दूसरे अहम फैसले में दिल्ली कैबिनेट ने BRT को भी खत्म करने का फैसला लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस में ये जानकारी दी।
