लोकायुक्त को भूली केजरी सरकार, एक्शन में एसीबी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आम आदमी पार्टी बेशक जनलोकपाल आंदोलन से पैदा हुई है लेकिन उसकी सरकार 100 दिन में दिल्ली का लोकायुक्त नहीं नियुक्त कर सकी है। हालांकि, दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) एक्शन में है।
आप सरकार बनने के बाद एसीबी ने कई मामलों में कार्रवाई की है। वहीं, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से आम लोगों को जोड़ने के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है। आम आदमी पार्टी जनलोकपाल आंदोलन के रथ पर सवार होकर राजनीति में दाखिल हुई थी।
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए मजबूत लोकपाल कानून तैयार करने का पार्टी का वादा था लेकिन सरकार बनने के बाद दिल्ली के लोकायुक्त को भुला दिया गया।
दिल्ली सरकार को लग चुकी है फटकार
सरकार 100 दिन में एक लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर सकी। इस बारे में दिल्ली सरकार को एक बार हाईकोर्ट फटकार भी चुका है। हालांकि पार्टी का कहना है कि दिल्ली के लोकायुक्त के पास कुछ खास शक्तियां नहीं हैं।
उनकी सरकार इस पर नया कानून लाने की तैयारी में है। इसके बाद दिल्ली का लोकपाल सबसे मजबूत होगा। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारमुक्त दिल्ली के अपने वादे को पूरा करने लिए एसीबी को सक्रिय किया है।
100 दिन के भीतर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 36 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, 152 अधिकारी निलंबित हुए हैं। वहीं, आम लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए सरकार ने 1031 नंबर की एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस पर कोई भी दिल्लीवासी शिकायत दर्ज करा सकता है।
