फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi government constitutes committee to look into DTC issues

Delhi: DTC के मुद्दों को देखने के लिए बनी समिति, डीटीसी आयुक्त आशीष कुंद्रा करेंगे नेतृत्व

Fri, 22 Jul 2022 01:03 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 22 Jul 2022 01:03 AM IST
सार

डीटीसी के मुद्दों को देखने के लिए दिल्ली सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य डीटीसी और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीम्टस) के कामकाज में एकरूपता लाने के लिए सिफारिशें देना है।

विज्ञापन
Delhi government constitutes committee to look into DTC issues
dtc

विस्तार

दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के मुद्दों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया है। साथ यह समिति निजी क्लस्टर मॉडल के साथ परिचालन एकरूपता के लिए के लिए सिफारिश भी देगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा गठित समिति का नेतृत्व परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा करेंगे। वहीं, डीटीसी के प्रबंध निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।

विज्ञापन


अधिकारियों के अनुसार, समिति का उद्देश्य डीटीसी और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीम्टस) के कामकाज में एकरूपता लाने के लिए सिफारिशें देना है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और आराम के स्तर में सुधार हो सके। समिति को डीटीसी को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए तरीकों और साधनों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि मानव हस्तक्षेप को कम किया जा सके। वहीं, समिति की अन्य जिम्मेदारियों में सुझाव देना शामिल होगा। सुझाव के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की भर्ती के लिए समिति के सुझावों पर गौर किया जाएगा, जिससे डीटीसी को नई ऊंचाईयों पर ले जाया जा सके।
विज्ञापन


अधिकारियों के मुताबिक, मंत्री ने जोर देकर कहा है कि बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए तकनीक की समझ रखने वाले कार्यों को अपनाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली 7,200 बसों में से डीटीसी की 3,900 बसें चलती हैं। वहीं, इसमें से 3,300 क्लस्टर बसें हैं। साथ ही अगले महीने तक डीटीसी की 150 इलेक्ट्रिक बसों को भी बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। बता दें कि अगले दो सालों में करीब 2600 बसें अपनी उम्र सीमा पूरी करने पर सड़कों पर नहीं दिखेंगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को विधानसभा में डीटीसी का कुल मूल्य नकारात्मक है। साल 2019-20 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हुए नुकसान में इसका 99.74 फीसदी हिस्सा है। दिसंबर 2024 तक 12 हजार बसों का आंकड़ा छूने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने पिछले महीने 1,950 बसों की खरीद को मंजूरी दी थी। साथ ही 4,880 और बसों के लिए नई निविदाएं जारी की थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed