दिल्ली: ट्रैफिक को सुविधाजनक बनाने के लिए हुआ बदलाव, दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिया निर्णय

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ के समक्ष पेश दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि पुलिस द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार पीक आवर्स के दौरान सड़कों पर तब तक कोई बैरिकेड्स नहीं लगाया जाएगा जब तक कि कानून और व्यवस्था या अपराध के बारे में विशिष्ट इनपुट या जानकारी न हो। 

पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में कोई अतिरिक्त आदेश नहीं दे रही है और केवल पुलिस को अपने स्थायी आदेश का पालन करने के लिए कह रही है। पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें अदालत ने पहले प्रधानमंत्री को लिखे गए एक पत्र का स्वत: संज्ञान लिया था जिसे दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में कई सड़कों पर मानवरहित बैरिकेड्स लगाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजा गया था।

दिल्ली पुलिस ने स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी के माध्यम से पीठ को बताया कि क्षेत्र के यातायात निरीक्षक अपने कर्मचारियों को सूचित करेंगे कि सभी मानव रहित या उनके संबंधित कर्तव्य में बाधा डालने वाले अवरोधों को तुरंत सड़क, फुटपाथ से हटाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अपने क्षेत्र के दौरे के दौरान बैरिकेड्स लगाने पर विशेष ध्यान देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा कि अगर किसी को सड़क पर कोई लावारिस बैरिकेड मिलता है, तो वे तुरंत 112 पर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं या ट्विटर पर ट्रैफिक पुलिस को टैग कर और दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट पर शिकायत कर सकते हैं और उसी को तत्काल कार्रवाई के लिए थाने के एसएचओ के पास भेजा जाएगा।

सुनवाई के दौरान विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था विभाग) भी मौजूद थे। अपनी अनुपालन रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि हाल के दिनों में सड़क पर बेरिकेड्स छोड़ने के लिए छह दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है और पर्यवेक्षी अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे इस तरह की चूक के बारे में उदार दृष्टिकोण न लें। पुलिस ने अपने स्थायी आदेश में अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि बैरिकेडिंग चेकिंग को मंजूरी देते हुए, जिला डीसीपी इस बात पर विचार करेंगे कि केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही पीक आवर्स के दौरान चेकिंग की अनुमति दी जाए।

इसके अलावा, चौराहों, जंक्शनों, मोड़ों और बस स्टॉप, लूप और ऐसे अन्य स्थानों पर जहां ट्रैफिक के निर्माण की संभावना अधिक होती है, जैसे ट्रैफिक जाम की संभावना वाले बिंदुओं पर बैरिकेडिंग चेकिंग से बचा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि अगर किसी आरडब्ल्यूए द्वारा इस तरह के अनुरोध किए जाते हैं तो पुलिस गैर-गेटेड आवासीय कॉलोनियों में बैरिकेड्स लगाने के उपायों का भी प्रस्ताव कर रही है। पीठ ने मामले की सुनवाई 14 नवंबर तय की है।