दिल्ली: भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, एमसीडी का बकाया फंड जारी करने की मांग

अलग-अलग क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का भी कार्य हो रहा है। क्वारंटीन सेंटर की सफाई की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। उनके वेतन का पैसा नहीं देकर केजरीवाल सरकार एमसीडी को खत्म करने की साजिश रच रही है। 

भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव जीतने से पहले स्वराज की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद स्थानीय निकाय को ही खत्म करने की साजिश रचते हैं। दिल्ली सरकार ने 2017-18 में एमसीडी को 1639 करोड़ दिए थे। 

वहीं 2018-19 में इसे घटाकर 918 करोड़ कर दिया गया। 2019-20 में 741 करोड़ रुपये हो गए। यह स्थिति भी तब है जब कोरोना जैसी महामारी फैल रही है।