Delhi Assembly Session: विधायकों ने ध्वनि मत से पास किया वेतन बढ़ाने का विधेयक, 54 से बढ़कर हो जाएगा 90 हजार वेतन भत्ता

इससे पहले सदन की शुरुआत होने के बाद दिल्ली सरकार के विधि, न्याय व विधायी कार्य मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में वेतन बढ़ोत्तरी पर अलग-अलग संशोधन विधेयक पेश किया। इसके बाद विधानसभा सदस्यों समेत मंत्रियों ने इस पर चर्चा की। वेतन बढ़ोत्तरी का स्वागत करने के बावजूद विधानसभा सदस्यों ने इसे नाकाफी बताया। साथ ही इसमें अतिरिक्त प्रावधान करने की मांग भी की। चर्चा में शिरकत करने हुए नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों के सहायक स्टाफ बढ़ाने की मांग की। साथ ही भरोसा दिया कि मंजूरी के लिए जरूरत पड़ने पर वह भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मिलेगा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि विधायक विशेष रवि की अध्यक्षता में दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने 2015 में ही वेतन बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके बाद सदन से पास होने के बाद उसी साल विधेयक केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। केंद्र ने इस पर कुछ आपत्ति उठाई थी। अब जाकर केंद्र सरकार तैयार है। उसके सुझावों को मानते हुए नया विधेयक सदन में पेश किया गया है।

उन्होंने कहा कि विधायकों को बेशक बाजार दर पर कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वालों की तरह वेतन भत्ते की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे अपनी जरूरत से थोड़ा ज्यादा जरूर मिलना चाहिए। विधेयक में जितने का प्रस्ताव हैं, अभी के संदर्भ में वह अच्छी बढ़ोत्तरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पर सहमति बन जाएगी। वहीं, कैलाश गहलोत ने कहा कि एक व्यक्ति जितने काम सोच सकता है, उतना काम विधायकों को कराने पड़ते हैं। इसके लिए उनको जरूरत के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। चर्चा के बाद आम सहमति से भी विधेयकों को सदन ने ध्वनि मत से पास कर दिया।