दिल्ली : 27 औद्योगिक क्षेत्रों का होगा पुनर्विकास, युवाओं को मिलेंगी नौकरियां
उद्योग मंत्री ने औद्योगिक संघों के साथ बैठक कर कायाकल्प पर चर्चा की। ले आउट प्लान तैयार करने का जिम्मा डीएसआईआईडीसी को सौंपा गया।
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Add as a preferredदिल्ली में युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं पैदा करने करने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से जल्द ही दिल्ली के 27 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाएगा।डीएसआईआईडीसी को इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए खाका तैयार करने का काम सौंपा गया है। डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सलाहकार फर्म की नियुक्त करेगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्र का लेआउट प्लान किया जा सके। शुक्रवार को दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सचिवालय में औद्योगिक क्षेत्र के संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सुरक्षा उपायों के साथ इन औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास पर चर्चा की। सरकार की ओर से इन औद्योगिक इलाकों के पुनर्विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है।
जैन ने बताया कि दिल्ली में 27 ऐसे अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां इकाइयां संचालित हो रही हैं। इन औद्योगिक इलाकों को पुनर्विकास के लिए मंजूरी मिली थी। केजरीवाल सरकार ने 27 इलाकों का लेआउट प्लान तैयार करने की समय सीमा तय की है। इस पर होने वाले 50-50 फीसदी खर्च का वहन दिल्ली सरकार और औद्योगिक संघ करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद कोरोना के दौरान प्रभावित उद्योगों को पटरी पर लाने सहित युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। 27 नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास से लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा। इकाइयों में कामगार की जरूरत होगी और रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। इससे सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी।
तमाम सुविधाएं होंगी
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अगले पांच वर्षों में इन 27 नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास की घोषणा की है। दिल्ली सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों को हरा-भरा, स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही सीवेज, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था और सड़कों को बेहतर किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रोसेसिंग सेंटर, मान्यता प्राप्त टेस्ट लैब, ट्रेनिंग सेंटर, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, रॉ-मटेरियल बैंक और लॉजिस्टिक्स सेंटर समेत तमाम तरह के सेंटर बनाए जाएंगे।
इनका होगा विकास
सरकार की ओर से पुनर्विकास किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में आनंद पर्वत, शाहदरा, समयपुर बादली, जवाहर नगर, सुल्तानपुर माजरा, हस्तसाल पाकेट-ए, नरेश पार्क एक्सटेंशन, लिबासपुर, पीरागढ़ी गांव, ख्याला, हस्तसाल पाकेट-डी, शालीमार गांव, न्यू मंडोली, नवादा, रिठाला, स्वर्ण पार्क मुंडका, हैदरपुर, करावल नगर, डाबरी, बसई दारापुर, मुंडका उद्योग नगर, मुंडका में फिरनी रोड, रणहोला, प्रहलादपुर बांगर, टिकरी कलां, मुंडका (नार्थ) गोडाउन क्लस्टर और नंगली सकरावती सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
