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पुराने वाहनों में पैनिक बटन लगाने का फैसला टला, 1 अप्रैल से वाहनों में लागू होनी थी यह व्यवस्था
Sat, 30 Mar 2019 05:27 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 30 Mar 2019 05:27 AM IST
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राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से पुराने वाहनों में पैनिक बटन लगाने का परिवहन विभाग का फैसला फिलहाल कुछ समय के लिए टल गया है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली टैक्सी, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिल्ली परिवहन आयुक्त और विशेष परिवहन आयुक्त से मुलाकात की।
इस बीच उन्होंने पुराने वाहनों में 1 अप्रैल से पैनिक बटन न लगने का आश्वासन दिया। दिल्ली टैक्सी, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को परिवहन आयुक्त से मुलाकात की।
उन्होंने आयुक्त के सामने परिवहन विभाग में वाहनों की फिटनेस को लेकर लेट फीस के नाम पर वसूले जाने वाले रुपयों का मुद्दा उठाया।
साथ ही उन्होंने दिल्ली झुलझुली फिटनेस सेंटर पर वाहन फिटनेस अपॉइंटमेंट की तिथि, निर्धारित तिथि के बाद देने और उस पर लेट फीस वसूलने का आरोप लगाया।
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इस बीच उन्होंने पुराने वाहनों में 1 अप्रैल से पैनिक बटन न लगने का आश्वासन दिया। दिल्ली टैक्सी, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को परिवहन आयुक्त से मुलाकात की।
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उन्होंने आयुक्त के सामने परिवहन विभाग में वाहनों की फिटनेस को लेकर लेट फीस के नाम पर वसूले जाने वाले रुपयों का मुद्दा उठाया।
साथ ही उन्होंने दिल्ली झुलझुली फिटनेस सेंटर पर वाहन फिटनेस अपॉइंटमेंट की तिथि, निर्धारित तिथि के बाद देने और उस पर लेट फीस वसूलने का आरोप लगाया।
उन्होंने मांग की कि पुराने वाहनों में पैनिक बटन लगाने में काफी खर्च है, जिसके चलते वाहन चालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लिहाजा पैनिक बटन की सुविधा पुराने वाहनों पर लागू न की जाए।
इस बीच परिवहन आयुक्त और विशेष आयुक्त ने पुराने वाहनों में 1 अप्रैल से लागू होने वाले पैनिक बटन न लगने का आश्वासन दिया। वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारिक सूत्रों की मानें तो यह फैसला रद्द नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए टल गया है।
इस बीच परिवहन आयुक्त और विशेष आयुक्त ने पुराने वाहनों में 1 अप्रैल से लागू होने वाले पैनिक बटन न लगने का आश्वासन दिया। वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारिक सूत्रों की मानें तो यह फैसला रद्द नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए टल गया है।
