अफसरों ने खुद ही तय कर दिया 4जी टावरों का किराया

पार्षदों का आरोप है कि सर्किल रेट के आधार पर किराए की रकम तय करने की बजाय निगम अफसरों ने महज पांच-छह हजार रुपये सालाना किराया तय कर दिया।

इससे निगम को घाटा और 4जी नेटवर्क कंपनी को करोड़ों रुपयों का फायदा पहुंचाया गया। अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद यह मुद्दा फिर निगम बोर्ड और कार्यकारिणी समिति की बैठक में गूंजेगा।

करीब एक साल से विवादों में घिरे 4जी नेटवर्क से निगम को करोड़ों रुपया सालाना की इनकम हो सकती थी। निगम अधिकारियों ने अंडरग्राउंड वायर जंक्शन बॉक्स (मैनहोल) और रोड कटिंग शुल्क पूरा माफ कर दिया।

टावर का किराया भी नाममात्र तय किया। पार्षदों ने विरोध किया तो निगम प्रशासन ने मामला शासन को रेफर कर दिया था।

भाजपा पार्षद दल के नेता मुकेश त्यागी का कहना है कि मेरठ में जानकारी करने पर पता चला कि किराया सर्किल रेट के हिसाब से सात फीसदी प्रति टावर तय किया गया है। जबकि गाजियाबाद में इसके लिए बेहद कम रकम तय कर अफसरों ने मनमानी की है।

उनका कहना है कि अब शासन ने निगम सदन को किराया तय करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में सदन में प्रस्ताव लाकर पुराने प्रस्ताव को निरस्त कराएंगे। इसमें शामिल अधिकारियों की शासन से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग करेंगे।