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Delhi NCR News: सिक्योरिटी चेक बताकर नहीं बच सकीं कंपनी की मालकिन, चेक बाउंस में दोषी करार
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सिक्योरिटी चेक बताकर नहीं बच सकीं कंपनी की मालकिन, चेक बाउंस में दोषी करार
-हस्ताक्षर स्वीकारने के बाद भुगतान की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकीं पुष्पा राठी
-पटियाला हाउस कोर्ट अब सजा पर करेगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। चेक बाउंस के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने एक कंपनी की मालकिन को दोषी ठहराया है। आरोपी पुष्पा राठी ने अदालत में दावा किया था कि उन्होंने चेक पर केवल हस्ताक्षर किए थे और बाकी जानकारी नहीं भरी थी। उन्होंने इसे बकाया भुगतान के बजाय सिक्योरिटी चेक भी बताया था। हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। न्यायधीष अंजलि सिंह की अदालत ने मैसर्स एसएस एसोसिएट्स की प्रोपराइटर पुष्पा राठी को चेक बाउंस मामले में धारा 138 के तहत दोषी करार दिया है। अब अदालत सजा की अवधि और स्वरूप पर सुनवाई करेगी।
यह मामला मैसर्स मेयर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर किया गया था। कंपनी के मुताबिक, उसने एसएस एसोसिएट्स को 30 दिन के उधार पर सामान की आपूर्ति की थी। भुगतान में देरी होने पर 18 प्रतिशत सालाना ब्याज देने की शर्त भी थी। आरोपी ने सामान बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया और कुछ भुगतान भी किया। इसके बाद बकाया राशि चुकाने के लिए 24 अप्रैल 2023 को चेक दिया गया। कंपनी ने जब यह चेक बैंक में लगाया तो 29 अप्रैल 2023 को एडवाइस नॉट रिसीव्ड टिप्पणी के साथ चेक वापस हो गया। इसके बाद कंपनी ने 13 मई 2023 को कानूनी नोटिस भेजा। आरोप है कि नोटिस मिलने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद कंपनी ने अदालत में मुकदमा दायर किया।
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-हस्ताक्षर स्वीकारने के बाद भुगतान की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकीं पुष्पा राठी
-पटियाला हाउस कोर्ट अब सजा पर करेगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। चेक बाउंस के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने एक कंपनी की मालकिन को दोषी ठहराया है। आरोपी पुष्पा राठी ने अदालत में दावा किया था कि उन्होंने चेक पर केवल हस्ताक्षर किए थे और बाकी जानकारी नहीं भरी थी। उन्होंने इसे बकाया भुगतान के बजाय सिक्योरिटी चेक भी बताया था। हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। न्यायधीष अंजलि सिंह की अदालत ने मैसर्स एसएस एसोसिएट्स की प्रोपराइटर पुष्पा राठी को चेक बाउंस मामले में धारा 138 के तहत दोषी करार दिया है। अब अदालत सजा की अवधि और स्वरूप पर सुनवाई करेगी।
यह मामला मैसर्स मेयर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर किया गया था। कंपनी के मुताबिक, उसने एसएस एसोसिएट्स को 30 दिन के उधार पर सामान की आपूर्ति की थी। भुगतान में देरी होने पर 18 प्रतिशत सालाना ब्याज देने की शर्त भी थी। आरोपी ने सामान बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया और कुछ भुगतान भी किया। इसके बाद बकाया राशि चुकाने के लिए 24 अप्रैल 2023 को चेक दिया गया। कंपनी ने जब यह चेक बैंक में लगाया तो 29 अप्रैल 2023 को एडवाइस नॉट रिसीव्ड टिप्पणी के साथ चेक वापस हो गया। इसके बाद कंपनी ने 13 मई 2023 को कानूनी नोटिस भेजा। आरोप है कि नोटिस मिलने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद कंपनी ने अदालत में मुकदमा दायर किया।
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