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वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र बनाएगा रिटायरमेंट होम्स: हरदीप सिंह पुरी

Thu, 07 Mar 2019 05:35 AM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Thu, 07 Mar 2019 05:35 AM IST
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Central Government will make Retirement Homes for Senior Citizens, Hardeep Singh Puri
hardeep singh puri
केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट होम्स बनाने की योजना पर काम कर रही है। तयशुदा नियमों के तहत इस तरह के मकान बनेंगे। इसके लिए बुधवार को केंद्र सरकार ने बाकायदा मॉडल गाइड लाइन जारी की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने इससे जुड़ी पुस्तिका का विमोचन करते हुए बताया कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बनने वाले रिटायरमेंट होम्स के लिए सरकार ने मानक तय किए हैं।
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सरकारी एजेंसियों समेत निजी डेवलपर को इनका पालन करना अनिवार्य होगा। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, इस तरह के आवास को ऐसी जगहों पर बनाया जाएगा, जहां वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें। साथ ही तकनीक के सहारे इसे वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल बनाना होगा।
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मंत्रालय अधिकारियों के मुताबिक, 2025 तक अपने देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या करीब 17.3 करोड़ व 2050 तक करीब 24 करोड़ होगी। इसमें से बड़ी तादात में तनहा रहने वाले वरिष्ठ नागरिक भी होंगे। ऐसे में उनकी देख-रेख करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसी मकसद से दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
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रिटायरमेंट होम्स की खूबी:
-निर्माण वाले स्थान से अधिक होगा खुला एरिया
-चौबीसों घंटे बिजली, पानी व सफाई की सुविधा रहेगी 
-अपार्टमेंट्स में लिफ्ट वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल होगी।
-परिवहन सुविधा, योग व खेल-कूद मनोरंजन की सुविधा।
-गैस लीकेज की विशेष प्रणाली।
-आवासीय परिसर के नजदीक होंगे अस्पताल, फार्मेसी, मेडिकल इमरजेंसी रूम, रेजिडेंट मेडिकल चेक-अप।
-दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था व निर्देशिका सूचक भी लगेंगे।

 मंत्रालय के काम को सराहा

केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के बीते पांच सालों के कामों पर एक पुस्तिका जारी करते हुए बताया कि यूपीए के दस सालों में जितना खर्च मंत्रालय से किया था, बीते पांच सालों में एनडीए सरकार ने उसका 475 फीसदी शहरी मिशनों पर खर्च किया। यह राशि दस सालों के 1,57,703 से बढ़कर पांच सालों में 9,07,286 हो गई है।

हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, इस बीच पीएमएवाई के तहत लगभग 79 लाख मकानों की स्वीकृति दी गई। जबकि 42 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। करीब 16 लाख मकान बनकर सौंपे जा चुके हैं। मेट्रो निर्माण में भी बेहतरीन काम हुआ है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, हृदय आदि योजनाओं पर भी तेजी से काम हुआ है।
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