सोशल मीडिया पर जश्न मनाना जमानत रद्द करने का आधार नहीं : हाईकोर्ट

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सोशल मीडिया पर जमानत मिलने का जश्न मनाना, बिना किसी प्रत्यक्ष धमकी के जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने शिकायतकर्ता जफीर आलम की याचिका को खारिज करते हुए की। उसमें आरोपी मनीष की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मनीष और उसके साथियों ने जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो और स्टेटस अपलोड कर जश्न मनाया, जिसमें कथित तौर पर हथियारों का प्रदर्शन किया गया और कानून की अवहेलना करते हुए धमकियां दी गईं।

ट्रायल कोर्ट ने मनीष को जमानत देते समय शर्त रखी थी कि वह गवाहों को धमकी नहीं देगा और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जमानत रद्द करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है। पीठ ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जश्न के वीडियो या स्टेटस अपलोड करने को जमानत रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता।