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Delhi NCR News: बॉक्सिंग फेडरेशन विवाद, 27 संघों ने खेल मंत्री को ज्ञापन
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बीएफआई में बदलाव की मांग तेज
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन (बीएफआई) में नेतृत्व और कामकाज को लेकर विवाद गहरा गया है। 27 राज्य बॉक्सिंग संघों के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ एकजुट होकर बदलाव की मांग की है। बुधवार को उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को ज्ञापन सौंपा।
राज्य संघों ने फेडरेशन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित द सूर्या होटल में हुई बैठक में बीएफआई की कार्यकारी समिति के आठ सदस्य शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि फेडरेशन में फैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित हो गई है। प्रमोद कुमार ने अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया, फेडरेशन का कामकाज एक व्यक्ति तक सीमित होकर रह गया है। उन्होंने भारतीय बॉक्सिंग के विकास के लिए राज्य संघों की प्रभावी भागीदारी को जरूरी बताया।
अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें
अंतरिम उपाध्यक्ष राजेश भंडारी ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए 28 अक्तूबर को विशेष आम बैठक (एसजीएम) आयोजित नहीं की गई। उन्होंने कहा, अदालत के फैसले के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रोहित जिनेंद्र जैन ने भी अध्यक्ष के कामकाज की आलोचना की। फिलहाल सभी की निगाहें 13 नवंबर को आने वाले अदालत के फैसले पर हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन (बीएफआई) में नेतृत्व और कामकाज को लेकर विवाद गहरा गया है। 27 राज्य बॉक्सिंग संघों के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ एकजुट होकर बदलाव की मांग की है। बुधवार को उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को ज्ञापन सौंपा।
राज्य संघों ने फेडरेशन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित द सूर्या होटल में हुई बैठक में बीएफआई की कार्यकारी समिति के आठ सदस्य शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि फेडरेशन में फैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित हो गई है। प्रमोद कुमार ने अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया, फेडरेशन का कामकाज एक व्यक्ति तक सीमित होकर रह गया है। उन्होंने भारतीय बॉक्सिंग के विकास के लिए राज्य संघों की प्रभावी भागीदारी को जरूरी बताया।
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अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें
अंतरिम उपाध्यक्ष राजेश भंडारी ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए 28 अक्तूबर को विशेष आम बैठक (एसजीएम) आयोजित नहीं की गई। उन्होंने कहा, अदालत के फैसले के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रोहित जिनेंद्र जैन ने भी अध्यक्ष के कामकाज की आलोचना की। फिलहाल सभी की निगाहें 13 नवंबर को आने वाले अदालत के फैसले पर हैं।
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