चुनावों से पहले दिल्ली के लिए केन्द्र सरकार का बड़ा तोहफा
दिल्ली चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी गंवाना नहीं चाहती। दिल्ली में हुई आज कैबिनेट की बैठक में जमीन अधिग्रहण संसोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई।
इस संसोधन के जरिए अब 895 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से 60 लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
इस नये फैसले से जून 2014 तक की कॉलोनियों को नियमित किया जाना है, केन्द्र सरकार इसे लोगों को हित में लिया गया फैसला मान रही है। जिसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
60 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा
इस फैसले ने कई सवालों को हवा दे दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ये फैसला लोकलुभावन वादे के तहत लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए लिया गया है।
जहां बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के मुताबिक अवैध कॉलोनियों को लेकर कांग्रेस पहले ही फैसला ले चुकी थी, तो इमसें नया क्या है।
इसके अलावा अभी इस बात को लेकर ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन कॉलोनियों के लिए कितना बजट खर्च किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से सीधे-सीधे 60 लाख लोगों को फायदा मिलेगा जो अब तक अवैध कॉलोनियों में रह रहे थे। इन कॉलोनियों को वैध करने का ये फैसला दिल्ली चुनावों को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर इस फैसले पर केजरीवाल ने बयान दे दिया है। केजरीवाल के मुताबिक जल्दी में लिया गया ये फैसला बीजेपी की चुनावी चाल है। अवैध कॉलोनी मामले पर आप संयोजक केजरीवाल ने कहा है कि आखिर अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर केन्द्र सरकार इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रही है।
अरविंद का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश के खिलाफ है। केन्द्र सरकार इस फैसले से दिल्ली में बीजेपी का बड़ा फायदा दिलाना चाहती है।
