इस मामले में बढ़ सकती है केजरीवाल सरकार की मुसीबत, एसीबी के पास एक और शिकायत
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केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में पहुंच गई है। यह शिकायत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर की गई है।
बीजेपी नेता आरपी सिंह की ओर से की गई शिकायत में केजरीवाल सरकार की 2013 में बनाई गई एक कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। जिसमें सरकार पर कमेटी की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए कंपनी को बचाने का आरोप लगाया गया है।
दरअसल, दिल्ली के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाई जाती है। मार्च 2012 में तत्कालीन दिल्ली सरकार ने एचएसआरपी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को यह नंबर प्लेट लगाने का काम दिया था। इसे लेकर तत्कालीन सरकार पर कई सवाल उठे। स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसकी शिकायत भी की। 2013 में केजरीवाल सरकार आई तो उसे भी इसे लेकर शिकायत मिली।
इस रिपोर्ट को दबाकर बैठी सरकार
पहली बार सत्ता में आई केजरीवाल सरकार ने शिकायतों को ध्यान में रखते जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी ने 31 जनवरी 2014 को रिपोर्ट दी। इसमें कंपनी पर मोटर व्हीकल एक्ट रूल 50 का उल्लंघन, घटिया नंबर प्लेट का इस्तेमाल, संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति नहीं होने की बात कही गई।
रिपोर्ट के आधार पर तब की केजरीवाल सरकार ने कंपनी के लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दे दिया। इसी दौरान 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने अब जो शिकायत की है उसमें आरोप लगाया है कि दोबारा सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार इस रिपोर्ट को दबाकर बैठी है।
एसीबी से जांच की मांग की है। हालांकि दिल्ली सरकार ने आरोप को खारिज किया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारे पूर्व परिवहन मंत्री गोपाल राय जनवरी में ही एसीबी में जांच के लिए लिख चुके हैं। लाइसेंस इसलिए रद्द नहीं कर सकते क्योंकि एलजी शासन के दौरान यह मामला ट्रिब्यूनल में चला गया। ट्रिब्यूनल का आदेश है कि जब तक सुनवाई चलेगी कंपनी का ठेका रद्द नहीं होगा।
नंबर प्लेट मामले मेें स्पष्टीकरण देने की मांग
एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि उन्हें इसे लेकर शिकायत मिली है। जनवरी 2016 में भी नंबर प्लेट में घोटाले की शिकायत मिली थी। इसे लेकर जांच जारी है।
हाई सिक्योरिटी नंबर की अनप्रूव्ड सोर्स से फंडिंग, ओवरचार्जिंग और नियम के उल्लंघन की शिकायत मिली है। बीजेपी की ओर से भी एक शिकायत मिली है। दोनों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। एसीबी चीफ ने शीला और रिलायंस के खिलाफ एसीबी में एफआईआर को दबाने के आरोप को गलत बताया है।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दिल्ली सरकार से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट मामले मेें स्पष्टीकरण देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक घोटाले की ओर इंगित करता है।
