खुलेआम उड़ीं अखिलेश के आदेश की धज्जियां
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सभी सरकारी कार्यालयों में बेसिक फोन लगाने के मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। आदेश के दो माह बाद भी अनेक सरकारी कार्यालयों में बेसिक फोन नहीं हैं। कुछ जगह फोन हैं भी तो ‘डेड’ पड़े हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दो माह पहले सभी सरकारी कार्यालयों में टेलीफोन लगाने और खराब फोन को दुरुस्त करने का आदेश दिया था। सरकारी विभागों ने अपने कार्यालय में टेलीफोन नहीं लगाए जाने के लिए बीएसएनएल को जिम्मेदार ठहराया है।
जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अधीक्षण अभियंता नलकूप के दफ्तर में टेलीफोन नहीं लगा है।
ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में टेलीफोन नहीं
उधर, विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उप कृषि निदेशक कार्यालय समेत अनेक दफ्तरों के टेलीफोन कई माह से खराब पड़े हैं।
अधिकारियों का आरोप है कि फोन को ठीक करने के लिए दो माह से शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
दफ्तर का टेलीफोन दो माह से खराब पड़ा है। इसे लेकर बीएसएनएल में कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, उसके बाद भी टेलीफोन ठीक नहीं हुआ है। वाणी सिंह वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी
