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आबकारी नीति मामले में आप को भी आरोपी बनाया जाएगा : ईडी
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सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए हाईकोर्ट को दी जानकारीजांच एजेंसी ने कहा, एक पूरक आरोपपत्र दायर किया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया कि आप को कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है। इसके अलावा पूरक शिकायत में आप के प्रवक्ता को भी आरोपी बनाया जाएगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह जानकारी दी। ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने को बताया कि आम आदमी पार्टी को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा और एक पूरक आरोपपत्र दायर किया जाएगा।
इससे पहले एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुलासा किया था कि वह मामले में राजनीतिक दल को आरोपी बनाने और परोक्ष दायित्व के पहलू की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 70 को लागू करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि हाल ही में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती को खारिज करते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है। हुसैन ने आज अदालत को बताया कि मामले में अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया कि आप को कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है। इसके अलावा पूरक शिकायत में आप के प्रवक्ता को भी आरोपी बनाया जाएगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह जानकारी दी। ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने को बताया कि आम आदमी पार्टी को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा और एक पूरक आरोपपत्र दायर किया जाएगा।
इससे पहले एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुलासा किया था कि वह मामले में राजनीतिक दल को आरोपी बनाने और परोक्ष दायित्व के पहलू की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 70 को लागू करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि हाल ही में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती को खारिज करते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है। हुसैन ने आज अदालत को बताया कि मामले में अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
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